>> विठ्ठल जाधव
पुण्यातील कालवाफुटीत दगड, माती, मुरूम, 500 घर संसार, गॅस सिलिंडर, फ्रीज, कपाटे, कपडालत्ता वाहून गेला आणि शाबूत राहिल्या त्या बेकायदा खोदकाम करून गाडलेल्या केबल वाहिन्या. तेव्हा या कालवाफुटीला कारणीभूत ‘खऱ्या’ उंदीर व घुशी या केबल कंपन्याच आहेत. त्यांना कालव्याच्या भरावातून केबल टाकण्यास परवानगी कुणी दिली? पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी, पाटकरी ही खोदाई करताना झोपले होते का? बेकायदा खोदाईला त्यांची मूकसंमती होती का, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उभे राहिले आहेत.
गेल्या आठवडय़ात पुण्यात पर्वती पायथ्यालगत दांडेकर पुलाच्या वरच्या बाजूला कालव्याला भगदाड पडले. या दुर्घटनेने दांडेकरपूल झोपडपट्टीत सुनामी आली. घर–संसार आणि अनेकांचे जीवनच वाहून गेले. 500 कुटुंबे बेघर झाली. सकाळी 11वाजता कालवा फुटला. ही घटना रात्री झाली असती तर पानशेतसारखा प्रलय आणि हानी झाली असती. केवळ दैव बलवत्तर म्हणावे लागेल. 1976 पासून पूर्ण क्षमतेने हा कालवा वाहतो आहे. आजपर्यंत 21 वेळा कालवा फुटीच्या घटना वेगवेगळय़ा ठिकाणी घडल्या. परंतु दांडेकर पुलावर झालेल्या फुटीचे कारण देताना जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी उंदीर, घुशींनी भराव पोखरल्याने कालवा फुटल्याचा निष्कर्ष काढला.
पुण्यातील कालवाफुटीत दगड, माती, मुरूम, 500 घर संसार, गॅस सिलिंडर, फ्रीज, कपाटे, कपडालत्ता वाहून गेला आणि शाबूत राहिल्या त्या बेकायदा खोदकाम करून गाडलेल्या केबल वाहिन्या. अशावेळी कालवाफुटीचे कारण शोधायला कुणी तज्ञ नेमण्याची गरज नाही. तेव्हा या कालवाफुटीला कारणीभूत ‘खऱया’ उंदीर व घुशी या केबल कंपन्याच आहेत. बरं, या केबल कोणत्या कंपनीच्या आहेत याचा शोध पाटबंधारे अधिकाऱयांना गेले 4-5 दिवस लागलेला नाही. कुणी कंपनी आमची केबल आहे म्हणून सांगण्यास पुढे येईना. अखेर या केबल तोडल्यावर केबल कंपन्या बाहेर येऊ लागल्या आहेत. बिळात पाणी सोडल्यानंतर उंदीर, घुशी बाहेर येतात तसे या केबल कंपन्यांचे झाले. त्यांना कालव्याच्या भरावातून केबल टाकण्यास परवानगी कुणी दिली? पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी, पाटकरी ही खोदाई करताना झोपले होते का? बेकायदा खोदाईला त्यांची मूक संमती होती का? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उभे राहिले आहेत. निःपक्ष आणि खरी चौकशी झाली तर सत्य पुढे येईल, परंतु खाबुगिरीला चटावलेली यंत्रणा लोकांच्या जिवावर उठली आहे.
पुण्याला पिण्यासाठी बंद पाइप योजना झाल्यानंतर मुठा उजवा कालवा दुरुस्तीसाठी आणि त्यापूर्वीही शेकडो कोटी रुपये खर्च झाले. तेव्हा पाणीगळती हा मुख्य प्रश्न होता. त्यातील दोन ते तीन टीएमसी पाणीगळती कालव्यातून होत होती. तर शहरातील अंतर्गत पाणी वितरणात 32 टक्के गळती आहे असे संशोधन अहवाल सांगतो. पहिला उपाय म्हणून कालवा दुरुस्तीसाठी पैसा दिला गेला. शहराला पिण्यासाठी पाणीपुरवठा कालव्यातून होत असल्याने दुरुस्तीसाठी दीड ते दोन महिने कालवा बंद ठेवणे अशक्य आहे हे कारण देत कालवा दुरुस्ती आणि गळतीच्या ठिकाणांची कामे झाली नाहीत. उपलब्ध पैशात एक-दोन दिवस कालव्यात जेसीबी पोकलेनसारखी यंत्रे घालून झाडे-झुडपे आणि कालवा खरडून घेण्याची कामे केली गेली. गेल्या 15 ते 17 वर्षांत परप्रांतीय ठेकेदार या दुरुस्तीच्या कामाला चटावले होते. अधिकारीही सामील असल्याने कालवा दुरुस्त होण्याऐवजी ठिसूळ झाला आणि गेल्या आठवडय़ातील भयंकर प्रसंग घडला.
कालवा का फुटला याची कारणे शोधण्यासाठी सध्या शासकीय आणि पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱयांमध्ये चढाओढ आहे. म्हणे कालव्याच्या भोवती 35 मीटर क्षेत्रात विहिरी जास्त झाल्याने धोका आहे. 35 मीटर क्षेsत्र हा निकष कोणी आणि कोणत्या नियमांच्या आधारे आणला? आजपर्यंत ज्या ज्या ठिकाणी कालवा फुटला तेथे कोठेही भरावालगत विहीर नव्हती. दुरुस्ती आणि धोका असल्याचे आजपर्यंतचे अहवाल बघितले तर त्यात या गोष्टीचा उल्लेख यायला हवा होता. तेव्हा हा सगळा कातडी वाचविण्याचा प्रकार वाटतो. धरणाच्या पाण्यासाठी हक्क सांगणारे पुणेकर आणि शेतीचे पाणी कमी होत आहे म्हणून टाहो फोडणारे लाभ क्षेत्रातील शेतकरी यांना धरणाचे पाणी कोठे मुरतेय हे नेमकं कळायला हवं. पाण्याचे वाद निर्माण करून देण्यात माहीर असणारे अधिकारी पाणी वापराचे नेमके आकडे देण्यास आजही असमर्थ आहेत. दांडेकर पुलावरील कालवाफुटीनंतर खडकवासला प्रकल्पातील पाणी वापर आणि वाटपाचे ऑडिट व्हायला हवे. खडकवासला धरणातून थेट खासगी नांदेड सिटीला पाणी दिले. वरसगाव धरणाच्या फुगवटय़ात लवासा लेक सिटीने धरण बांधले तेव्हाच जलसंपदा अधिनियमांची मोडतोड झाली. या गोष्टींचा ऊहापोह व्हायला हवा. त्यातून खडकवासला धरणाला आणि कालव्याला उंदीर, घुशी कोठे कोठे लागल्या याचा बोध होईल.
शहरी वस्त्यांमधून कालवा जात असल्याने होणारा संभाव्य धोका लक्षात घेता खडकवासला ते फुरसुंगी हा 32 कि.मी. अंतराचा कालवा बोगदा पाडून नेण्याची योजना प्रस्तावित करण्यात आली. बीओटी पातळीवरील या प्रस्तावात कालव्यालगतच्या शहरातील डेपोच्या मोकळय़ा जागा, टीडीआर आणि कालव्याच्या जागा देण्याचा अंतर्भाव होता. 700 ते 800 कोटी रुपयांची त्यावेळची योजना होती. गेल्या 10 वर्षांत अशा घटना घडल्यावर ही योजना अधूनमधून डोके वर काढते. या योजनेमुळे किमान 5 टीएमसी पाण्याची बचत होईल, असा अंदाज आहे. मात्र आजतरी ही योजना कागदावरच आहे. पुण्यात ऐन वस्तीत झालेल्या कालवाफुटीने दुतर्फा असणारे नागरी जीवन भयभीत आहे. दांडेकर पुलासारखी आपत्ती केव्हाही आणि कधीही येऊ शकते या चिंतेने ग्रासलेल्या नागरी वस्त्यांना फक्त धीर देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यापेक्षा प्रभावी उपाययोजना करायला हवी. चौकशा आणि त्यांचे अहवाल येत राहतील. तथाकथित उंदीर, घुशी कालवे भुसभुशीत करतात असे सांगून बघ्याची भूमिका घेणाऱया यंत्रणांना लोकांनी वठणीवर आणायला हवे.
