>> नीलेश कुलकर्णी ([email protected])
समाजवादी पार्टीचे खासदार आझम खान यांच्या बेताल वक्तव्यामुळे देशाचे राजकारण गेल्या आठवड्यात ढवळून निघाले. लोकसभा अध्यक्ष ओम् बिर्ला चेअरवर नसताना त्या स्थानावर बसलेल्या तालिका अध्यक्षा रमादेवी यांनी आझम यांना मंत्र्यांकडे आणि सत्ताधाऱयांकडे बघून बोलण्याऐवजी चेअरकडे पाहून बोलावे असे सुचविले. त्यानंतर आझम यांनी ‘जी करता है की तेरी आँखो में…’ अशा पद्धतीचे अश्लाघ्य वक्तव्य केले. गंभीर बाब म्हणजे आझम खान बरळत असताना त्यांच्या पक्षाचे तरुण अध्यक्ष अखिलेश यादव यांचे छद्मीपणाने हसणे आणि आझममियाँची दाढी कुरवाळणे हे त्याहूनही अधिक संतापजनक आहे. त्यामुळे संसदेची प्रतिष्ठाच पणाला लागली आहे.
संसदेत अशोभनीय वर्तन केल्याच्या कारणावरून खासदारकी रद्द झाल्याची काही ठळक उदाहरणे देशात आहेत. त्यातले ठळक उदाहरण म्हणजे माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींवर जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री चरणसिंग यांनी हक्कभंग आणला आणि त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. या कारवाईमागे आणीबाणीची पार्श्वभूमी व ‘राजकारण’ होते. खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांना 1976 मध्ये देशहिताची माहिती लीक केल्याच्या आरोपावरून राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. अर्थात, समाजवादी पक्षाचे खासदार आझम खान यांनी गेल्या आठवड्यात केलेला ‘प्रताप’ या सगळय़ापेक्षा गंभीर आहे. रमादेवी यांना उद्देशून आझममियाँनी जे अकलेचे तारे तोडले ते निषेधार्ह आहेत. लोकसभा निवडणुकीत प्रतिस्पर्धी उमदेवार जयाप्रदा यांच्याबद्दलही आझममियाँनी खालच्या पातळीवर शेरेबाजी केली होती. आझम खान म्हणजे काही राजकारणातले साधूमहंत नाहीत किंवा फकीरही नाहीत. योगींच्या सरकारने त्यांना ‘भूमाफिया’ म्हणून घोषित केले आहे. त्या आझम यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची संधी आता केंद्रीय सरकारला मिळाली आहे. आझम खान यांनी बेताल विधान करूनही माफी न मागण्याचा उन्मत्तपणा दाखवला आहे. त्या उन्मत्तपणाची झूल लोकसभा अध्यक्षांनी खाली खेचायला हवी. लोकसभेत सर्वपक्षीय महिला खासदारांनी आझम खान यांचा निषेध करून योग्य संदेश दिलाच आहे. राजकारण राजकारणाच्या जागी, मात्र महिलांच्या बाबतीत देशाच्या लोकशाहीच्या मंदिरात कोणी अश्लाघ्य बोलत असेल तर त्याचा धर्म, पंथ आणि पक्ष न पाहता कठोर कारवाई झालीच पाहिजे ही महिला खासदारांप्रमाणेच देशातील माता-भगिनींचीही भावना असणार. नुसते अर्थसंकल्पात ‘नारी से नारायणी’ असे बोलून महिला सबलीकरण साध्य होणार नाही. आपत्तीतून संधी मिळते तशी संधी आझम खानच्या निमित्ताने सरकारला मिळाली आहे. महिलांना अपमानित करणाऱया आझममियाँची गठडी लोकसभेतून बाहेर फेकायला हवी. मुस्लिम महिलांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल घडविणारे ‘ट्रिपल तलाक’चे विधेयक लोकसभेत पारित होत असताना आझममियाँनी अशी बांग देण्यामागचे टायमिंगही लक्षात घेण्यासारखे आहे. ‘मुस्लिम व्होट बँक’ हातातून निसटत असल्याचे फ्रस्ट्रेशन किंवा मूळ मुद्दय़ावरून देशाचे लक्ष विचलित करण्याचाही हा डाव असू शकतो. त्यामुळेच कोणताही मुलाहिजा न ठेवता आझमच नाही तर त्यांचे शागीर्द अखिलेश यांच्यावरही कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे.
रमेश यांच्यापुढे सरकार निरुत्तर…
लोकप्रतिनिधी सजग आणि अभ्यासू असेल तर सरकारचीही बोबडी वळू शकते हे काँग्रेसच्या जयराम रमेश यांनी राज्यसभेत नुकतेच दाखवून दिले. मनमोहन सिंग सरकारमधील टेक्नोक्रॅट व धडाडीचे मंत्री म्हणून या रमेश यांचा लौकिक होताच. त्याचबरोबर अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानंतर जो माहिती अधिकाराचा कायदा देशभरात लागू झाला त्यात हे रमेश बिनीचे शिलेदार होते. मोदी सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात आमूलाग्र बदल करून नवा कायदा आणला आणि देशभरात माहितीचा अधिकार सरकार दडपू पाहत आहे, हुकूमशाही आणण्याचा सरकारचा इरादा आहे अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरू झाली. या चर्चेचा आवाज बुलंद केला तो रमेश यांनी. माहिती अधिकार कायद्याची अवस्था दात आणि नखे नसलेल्या वाघाप्रमाणे सरकारला करायची आहे, सरकारला कोणती माहिती दडपून टाकायची आहे, असा सवाल विचारत त्यांनी जे मुद्दे मांडले त्याचा प्रतिवाद तर सोडा, पण धड उत्तरही पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जीतेंद्रसिंग देऊ शकले नाहीत. माहिती अधिकार कायद्यावर नरेंद्र मोदींचा विशेष राग का आहे हे रमेश यांनी सोदाहरण सांगितल्यावर सत्ताधारी बाकांवरचे चेहरे पाहण्यासारखे झाले होते. ‘गुजरात मॉडेल’चा गवगवा सुरू असताना गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेल्या मोदींना त्यावेळच्या नियोजन आयोगाने शिक्षण व आरोग्याबाबत अडचणीची माहिती विचारली. पुढे नियोजन आयोगाचे नामोनिशाण मिटल्याचे सांगत रमेश यांनी पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पात्रतेसोबतच चार कोटी बोगस शिधापत्रिका देशात असल्याची नरेंद्र मोदींनी दिलेली सभागृहातील माहिती खोटी असल्याचे माहिती अधिकार कायद्याने उघड पाडल्याचे सोदाहरण स्पष्ट केले. त्यामुळे ‘गले की हड्डी’ बनलेला हा कायदा सरकारने पंगू केल्याची चर्चा आता रंगली आहे.
राजा, मैत्रेयन अन् अश्रू…
राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असल्यामुळे तिथे मुदत संपल्यानंतर मावळत्या सदस्यांचे निरोप समारंभाचे सोहळे हे रंगतच असतात, मात्र अण्णा द्रमुकच्या मैत्रेयन यांचा निरोप सोहळा विशेष गाजला तो त्यांच्या अश्रूंमुळे! तामीळनाडूच्या राजकारणात जयाम्मांचा बोलबाला असताना आणि श्रीलंकेत तामिळींचे शिरकाण सुरू असताना महाराष्ट्रात इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेतलेले मैत्रेयन राज्यसभेत आले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या कामगिरीद्वारे ठसा उमटविण्याचा प्रयत्न केला. जयललितांच्या निधनानंतर मुळात अण्णा द्रमुकच पोरका झाला आणि लोकसभा निवडणुकीत तर त्या पक्षाचा पुरता सुपडा साफ झाला. अण्णा द्रमुकची शकले उडाल्यामुळे मैत्रेयन यांचे राजकीय स्थान डळमळीत झाले. साहजिकच सभागृहाचा निरोप घेताना ते भावविवश झाले. दक्षिणेकडच्या राज्यांची हिंदीशी तशी जानी दुष्मनी. मैत्रेयन मात्र हिंदी गाण्यांचे भलतेच शौकीन. समाजवादी पार्टीचे रामगोपाल यांना गाणे ऐकण्याची इच्छा झाली की या मैत्रेयन यांच्याजवळ जाऊन एखादी ओळ गुणगुणायचे. मग काय मैत्रेयन त्यांना पूर्ण गाणेच ऐकवायचे. ‘श्रीलंकेत तामिळींची हत्या होत असताना त्यांच्या श्रद्धांजलीचा ठराव सभागृहात मांडण्याची मी विनंती केली होती ती मान्य झाली नाही. त्यामुळे आता मी मेल्यानंतरही कृपया सभागृहात माझ्या निधनाबद्दल शोकप्रस्ताव मांडू नका’, असे सांगत मैत्रेयन यांनी अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली आणि सभागृहाचे वातावरण धीरगंभीर केले. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते डी. राजा यांचीही राज्यसभेच्या खासदारकीची मुदत संपली. पक्षाचे सरचिटणीस म्हणून राजा नवी जबाबदारी सांभाळतील. मात्र मैत्रेयन आणि राजा यांच्या अनुपस्थितीमुळे राज्यसभेला दोन विद्वान खासदारांची उणीव भासेल.
