रोहिंग्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षा

444

>> अक्षय जोग

मुस्लिमबहुल बांगलादेशातून (पूर्वीचा पाकिस्तान) छळामुळे बौद्ध निर्वासित होत आहेत व बौद्धबहुल म्यानमारमधून छळामुळे मुस्लिम निर्वासित होत आहेत. पण हिंदूबहुल हिंदुस्थानात मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, ज्यू, पारशी इ. सर्व सुरक्षित आहेत. इतकेच नव्हे तर आश्रयासाठी हे लोक हिंदुस्थानातच येत आहेत. हिंदुस्थानची सर्वसमावेशकता हा सद्गुण जरी असला तरी ती सद्गुण-विकृती होऊ नये यासाठी राष्ट्रसुरक्षेला धोकादायक निर्वासितांना हद्दपार करणे हा केंद्राचा निर्णय राष्ट्रहितकारकच आहे.

रोहिंग्या मुस्लिमांची हिंदुस्थानात अवैध घुसखोरी 2012-13 पासून सुरू झाली. रोहिंग्या हिंदुस्थानात विविध मार्गांनी घुसखोरी करत आहेत. सीमा सुरक्षा दलांनी रोहिंग्या घुसखोरी करू शकतील अशा 167 असुरक्षित बॉर्डर ऑऊट पोस्ट (BOPs) शोधून काढल्या आहेत.

हिंदुस्थानी गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवालानुसार बांगलादेश व म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लिमांना हिंदुस्थानात घुसखोरी करता यावी यासाठी एक नेटवर्क मोठय़ा प्रमाणात सक्रिय असून गुवाहटी व कोलकातामधील दलाल रोहिंग्यांना हिंदुस्थानात घुसखोरी करण्यासाठी सहाय्य करत आहेत. इतकेच नाही तर रोहिंग्यांना हिंदुस्थानी नागरिकत्व मिळावे यासाठी बनावट कागदपत्रेही उपलब्ध करून दिली जात आहेत. तसेच घुसखोरी केल्यावर कोणी त्यांना हद्दपार करू नये यासाठी येथील संघटनांचे सहाय्य मिळावे यासाठी रोहिंग्या प्रयत्न करत आहेत.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना स्पष्ट सांगितले होते की, “रोहिंग्या मुसलमान हे देशासाठी धोकादायक आहेत. हिंदुस्थानातील बेकायदा रोहिंग्यांकडे संयुक्त राष्ट्रसंघाची कसलीही कागदपत्रे नाहीत. मध्यस्थांच्या मदतीनं हिंदुस्थान-म्यानमार सीमा पार करून हे लोक हिंदुस्थानात आले आहेत. हिंदुस्थानात घुसलेले अनेक रोहिंग्या हवाला, मानवी तस्करीसारख्या बेकायदा व देशविरोधी कारवायांमध्ये सामील आहेत. दहशतवादाकडे आकर्षिले गेलेले काही दिल्ली, हैदराबाद, मेवाड व कश्मीरमध्ये सक्रिय आहेत. हिंदुस्थानातील अनेक रोहिंग्यांनी बेकायदेशीरपणे मतदान ओळखपत्र व पॅनकार्ड बनवली आहेत. त्याचा वापर हवालामार्गे पैसे जमवण्यासाठी केला जातो. पाकच्या आयएसआय तसेच ‘इसिस’शी रोहिंग्यांचे संबंध असल्याचे पुरावे गुप्तचर यंत्रणांकडे आहेत.’’ रोहिंग्या मुसलमानांना हिंदुस्थानातून परत पाठवण्याच्या निर्णयाला विरोध करणाऱया मानवी हक्क संघटनांना माजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी सडेतोड उत्तर दिले होते की, ‘हिंदुस्थानबद्दल चुकीची माहिती पसरवू नका,’… ‘रोहिंग्या हा हिंदुस्थानच्या दृष्टीनं अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. देशाचं संरक्षण करणं हे आमचं पहिलं कर्तव्य आहे. त्याला अनुसरूनच आम्ही रोहिंग्यांबाबत निर्णय घेऊ.’

माजी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटल्याप्रमाणे रोहिंग्या मुस्लिम हे निर्वासित किंवा शरणार्थी नाहीत व त्यांनी आश्रय मागितलेला नाही किंवा राजकीय आश्रयाची मागणीही केलेली नाही. उलट ते अवैध/अनधिकृत स्थलांतरित किंवा घुसखोर आहेत. माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजीजूंनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, ‘‘रोहिंग्या संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार आयोगात नोंदणीकृत असले किंवा नसले तरी हिंदुस्थानात अवैध स्थलांतरित आहेत.’’

म्यानमार हे हिंदुस्थानसाठी आग्नेय आशियाचे द्वार आहे व हिंदुस्थानचे म्यानमारशी खूप चांगले संबंध आहेत. हिंदुस्थानने म्यानमारमध्ये विशेषतः पायाभूत सुविधांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. जसे की दूरवरच्या ईशान्येकडील सित्तवे बंदरापासून समुद्र-नदी-भूमी जोडणारा कलादन मल्टिमोडल डिझाईन प्रकल्प, पलेत्वा-झोरीनपुरीपासूनचा मार्ग, ही-तिद्दिम मार्ग प्रकल्प, कलेवा ते यार्गी त्रिपक्षीय महामार्ग, तमु-क्यिगोन-कलेवावार 69 पूल बांधायचा प्रकल्प इत्यादी व यमेथीन पोलिस प्रशिक्षण केंद्र आणि रुग्णालय इत्यादी. ईशान्य हिंदुस्थानातील बंडखोर गटांशी लढण्यासाठी हिंदुस्थानला म्यानमारशी चांगले संबंध ठेवणे आवश्यक आहे. 2015 मध्ये हिंदुस्थानी सैन्याने सीमा ओलांडून म्यानमारमध्ये जाऊन ’नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालॅण्ड खापलांग’ (NSCN-K) च्या नागा बंडखोरांना कंठस्नान घातले होते. या मोहिमेदरम्यान व नंतर म्यानमारने एक अवाक्षरही न काढता मोहिमेसाठी हिंदुस्थानी सेनेला मूकसंमती दिली होती. त्यामुळे हिंदुस्थानला दहशतवादविरोधी लढाईच्या व परराष्ट्रनीतीच्या दृष्टीनेही रोहिंग्यांना आश्रय देणे हानीकारक आहे.

चीननेही म्यानमारला आपली सहानुभूती दर्शवून म्यानमार पोलीस ठाण्यावर ऑगस्ट 2017 मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा जोरदार निषेध केला होता. चीनसुद्धा त्यांच्या सीमेलगतच्या काचीन राज्यातील शरणार्थी समस्येशी झगडत आहे. चीनचीसुद्धा म्यानमारमध्ये प्रचंड गुंतवणूक आहे. उदा. तेल-वायूवाहिनीचा आरंभबिंदू क्यॉक प्यू बंदर व चीनमधील युन्नान राज्यातील रेल्वेमार्ग जोडणी. मध्यंतरी बांगलादेशने जिनिव्हास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार मंडळात रोहिंग्यांच्या मानवाधिकार उल्लंघनाविरोधात ठराव मांडला होता. हिंदुस्थानसह नऊ देशांनी ठरावावर बहिष्कार घातला तर चीन, बुरुंडी व फिलिपाईन्सने ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. आंतरराष्ट्रीय दडपणाला न जुमानता हिंदुस्थान व चीन म्यानमारला आधार देत आहे.

हिंदुस्थान जरी रोहिंग्यांना हद्दपार करणार असला तरी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून ’इन्सानियत मोहिमे’ अंतर्गत सहाय्यनिधी बांगलादेशातील निर्वासित छावण्यांना पुरवणार आहे. या सहाय्य निधीतील पहिला भाग म्हणून सप्टेंबर 2017 ला 981 मेट्रिक टन सहाय्यता निधी देण्यात आला, ज्यात तांदूळ, डाळी, साखर, मीठ, खाद्यतेल, चहा, रेडी-टू-इट नूडल्स, बिस्किटे, मच्छरदाण्या इत्यादींचा समावेश होता. दुसरा भाग म्हणून मे 2018 साली 373 मेट्रिक टन सहाय्यता निधी देण्यात आला ज्यात 104 मेट्रिक टन दूध पावडर, 102 मेट्रिक टन सुके मासे, 61 मेट्रिक टन लहान बाळांसाठी अन्न (ंaंब् दिद्), 50 हजार रेनकोट व 50 हजार गमबूट जोड ह्यांचा समावेश होता. तिसरा भाग म्हणून सप्टेंबर 2018 साली 11 लाख लिटर केरोसीन, 20 हजार केरोसीन स्टोव्ह देण्यात आले तर चौथा भाग म्हणून डिसेंबर 2018 साली 2 लाख 25 हजार ब्लँकेट, 2 लाख लोकरीचे स्वेटर आणि 500 पदपथावरील सौरदिवे देण्यात आले.

नुकताच बांगलादेश व म्यानमारमध्ये द्विपक्षीय ठराव होऊन त्यानुसार रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये परत पाठवले जाणार आहे. सर्व रोहिंग्या हे गुन्हेगार किंवा देशाच्या सुरक्षिततेला धोकादायक नाहीत. पण कोण गुन्हेगार किंवा देशाच्या सुरक्षेला धोकादायक हे ओळखणे अवघड असते, तसेच निर्वासित किंवा अवैध स्थलांतरितांना स्वीकारणे हा काही शाश्वत उपाय नाही म्हणूनच हिंदुस्थानने म्यानमरसह प्रथमच सरकार ते सरकार करार केला आहे. त्याअन्वये हिंदुस्थान या परतणाऱया रोहिंग्यांसाठी घर बांधून देणार आहे. त्यासह शाळा उभारणी, आरोग्य सेवा-सुविधा, पूल, रस्ते, रोजगारनिर्मितीसाठी स्वावलंबित गटाची उभारणी व परतणाऱया निर्वासितांसाठी आर्थिक उपक्रम इत्यादी विकास प्रकल्पांसाठी 25 दशलक्ष डॉलरचे सहाय्य देणारे आहे. हिंदुस्थान मूलभूत व पायभूत सुविधांच्या माध्यमातून सहाय्य करत आहे. हिंदुस्थान सरकारचे हे एक स्तुत्य व खरे मानवतावादी पाऊल आहे.
मुस्लिम बहुल बांगलादेशातून (पूर्वीचा पाकिस्तान) छळामुळे बौद्ध निर्वासित होत आहेत व बौद्धबहुल म्यानमारमधून छळामुळे मुस्लिम निर्वासित होत आहेत. पण हिंदुबहुल हिंदुस्थानात मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, ज्यू, पारशी इ. सर्व सुरक्षित आहेत इतकेच नव्हे तर आश्रयासाठी हिंदुस्थानातच येत आहेत. हिंदुस्थानची सर्वसमावेशकता हा सद्गुण जरी असला तरी ती सद्गुण-विकृती होऊ नये यासाठी राष्ट्रसुरक्षेला धोकादायक निर्वासितांना हद्दपार करणे हा केंद्राचा निर्णय राष्ट्रहितकारकच आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या करारावर सही नाही
हिंदुस्थानने निर्वासितांना नेहमीच सामावून घेऊन निर्वासितांविषयी सहानुभूती दाखवून निर्वासित छावण्या उभारल्या आहेत (जसे की पाकिस्तानी हिंदू, अफगाण, श्रीलंकेतील तमिळ, तिबेटी इत्यादी) व काहींना- जसे की चकमा बौद्ध व हाजोंग हिंदू-हिंदुस्थानी नागरिकत्वही दिले आहे, पण हिंदुस्थानाने अद्याप संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 1951 ची निर्वासितविषयक सनद वा 1967 चा निर्वासितविषयक करार या दोन्हींवर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे या करारांतील निर्वासितांच्या परत पाठवणीविषयक तरतुदी हिंदुस्थानवर बंधनकारक नाहीत. हिंदुस्थानने या करारावर स्वाक्षरी केल्यास आणखी निर्वासितांना सामावून घेण्याचे बंधन हिंदुस्थानवर येईल व यामुळे हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेवर व मूलभूत स्रोतांवर ताण येईल.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय निर्वासित प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत)
[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या