>> जयंत माईणकर
दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वतंत्र झालेल्या भारताने अगदी प्रथम पासूनच अलिप्तातवादाचे धोरण स्वीकारले. अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन या दोन महासत्तांत जग विभागलं जात असतानाच भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी अलिप्त धोरण स्वीकारले. तरीही नेहरूंचा कल हा सोव्हिएत युनियनकडेच होता. भारताने त्याच धर्तीवर पंचवार्षिक योजना आखल्या होत्या. 1971च्या युद्धात अमेरिकेने आपलं नाविक सामर्थ्य पाकिस्तानच्या बाजूने हिंदी महासागरात आणण्यास सुरुवात केली. तेव्हा त्या वेळच्या सोव्हिएत युनियनचे प्रमुख लिओनिद ब्रेझनेव्ह यांचा एक इशारा अमेरिकेला थांबविण्यास पुरेसा होता.
1996 मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर अटल बिहारी वाजपेयी यांनीही नेहरूंच्या पराराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणाची स्तुती करत म्हटलं होतं की, नेहरूंच्या धोरणात काहीही बदल होणार नाही, पण भाजपच्या काळात, त्यातही नरेंद्र मोदींच्या काळात आर्थिक उदारीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आणि सोव्हिएत युनियनच्या विघटनामुळे भारत अमेरिकेकडे झुकला. मोदी ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ म्हणाले होते, पण गेल्या काही दिवसांतल्या घटना, ट्रम्प यांचं टॅरिफ वाढविण्याचं धोरण, इंधनाची कमतरता या पार्श्वभूमीवर ज्या नेहरूंच्या नावाने भाजप सतत खडे फोडत असतो त्या नेहरूंनी दिलेला मित्र रशियाच भारताच्या मदतीला धावून आला. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी नुकत्याच झालेल्या भारत भेटीत भारताच्या शांतता प्रयत्नांची प्रशंसा केली आणि इंधन पुरवठा ‘अखंड’ राहील, असे सांगितले. नेहरूंनी आखून दिलेल्या पराराष्ट्र धोरणाच्या भरवशावरच भारत हा अमेरिकेच्या ‘टॅरिफ’च्या धमक्यांना तोंड देत उभा राहू शकला, ही वस्तुस्थिती आहे.
रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन 4-5 डिसेंबर रोजी भारत भेटीवर आले होते. ही भेट 2021 नंतर पुतीनची पहिली भारत यात्रा होती आणि युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ती भू-राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाची ठरली. दोन्ही नेत्यांमधील चर्चा ऊर्जा, संरक्षण, व्यापार आणि युक्रेन शांततेसंदर्भात झाली. मोदी म्हणाले, भारत तटस्थ नाही, तर शांततेच्या बाजूने आहे. मात्र पुतीन यांच्या मेजवानीला काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना आमंत्रण न देऊन मोदी सरकारने राजशिष्टाचाराचे पालन केलं नाही. ही राजकीय चूक म्हटली पाहिजे. त्याच वेळी परराष्ट्र व्यवहार संसदीय समितीचे अध्यक्ष शशी थरूर यांना मात्र मेजवानीचे आमंत्रण दिले. थरूर सध्या राहुल गांधींच्या गुड बुक्समध्ये नाहीत. अर्थात त्यांना मेजवानीला बोलावून मोदी त्यांना अभिप्रेत असलेल्या काँग्रेसच्या फुटीला खतपाणी घालत आहेत, असे वाटते. माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात कश्मीर प्रश्नावर भारताची बाजू मांडण्यासाठी अटल बिहारी वाजपेयी यांची निवड केली होती, तर जवाहरलाल नेहरूंनी त्या वेळचे विरोधी पक्षातील तरुण खासदार अटल बिहारी वाजपेयी यांची परदेशी मान्यवरांना भावी पंतप्रधान म्हणून ओळख करून दिली होती हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. जरी वाजपेयींनी संसदेत नेहरूंवर कडक टीका केली होती तरी ती त्या वेळी नेहरूंनी बाजूला ठेवून वाजपेयींचे वर्णन ‘भावी पंतप्रधान’ असे केले होते. यातून राजकीय मतभेद असूनही वाजपेयींच्या संसदीय प्रतिभेबद्दल नेहरूंच्या मनातील आदर आणि त्यांचा सुसंस्कृतपणा दिसून येतो, पण मोदींच्या कुठल्याही कृतीत नेहरू किंवा नरसिंह राव यांच्यात दिसणारा खुलेपणा दिसत नाही. उलट आंतरराष्ट्रीय स्तरावरसुद्धा पक्षीय मतभेद कायम ठेवण्याची वृत्ती दिसते. ही एक प्रकारची उजव्या विचारसरणीची हुकूमशाही आहे.
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी दावा केला की, सरकारने ‘असुरक्षितते’च्या कारणाने विदेशी अतिथींना विरोधी नेत्यांना भेटण्यापासून रोखले. ही परंपरा वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग काळात पाळली जायची, पण आता ती मोडली जातेय, असा त्यांचा आरोप होता. विदेशी अतिथी सामान्यतः विरोधी नेत्यांना भेटतात, पण मोदी सरकार आणि परराष्ट्र मंत्रालय ही परंपरा पाळत नाहीत. पुतीन यांच्या भेटीमुळे ट्रम्पच्या निर्बंधांना न जुमानता भारताची ऊर्जा सुरक्षितता मजबूत झाली आहे. रशिया आता भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार (40टक्के हिस्सा) बनला आहे. रशियाकडून भारताला ‘अखंड’ तेल व गॅस पुरवठा व्हावा यासाठी 10 वर्षांचा करार करण्यात आला. भारत-रशिया संरक्षण भागीदारी 36 टक्के करून पाकिस्तान आणि चीनलादेखील अप्रत्यक्ष संदेश दिला गेला आहे. त्याच वेळी अमेरिका आणि युरोपला ‘भारत तटस्थ नाही, पण स्वतंत्र आहे’ हा संदेश देण्यात आला. त्याचबरोबर 2030पर्यंत भारत-रशिया व्यापारी लक्ष्य 100 अब्ज डॉलर (सध्या 65 अब्ज) ठरविण्यात आले आहे.
पुतीन यांची ही भेट भारताच्या ‘रणनीतिक स्वायत्तते’चे प्रतीक आहे. ट्रम्प यांच्या ‘50 टक्के टॅरिफ’च्या धमक्या असूनही भारत रशियाशी संबंध ठेवून राहिला. त्यामुळे आपले ऊर्जा आणि संरक्षण सुरक्षित राहिले आहे. नेहरूंनी आखून दिलेले पराराष्ट्र धोरण आजही भारताला उपयोगी ठरत आहे, असाच याचा अर्थ.
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत
