>> ऍड. राजाराम पां. मुकणे
स्वतंत्र विदर्भासह काही मागण्यांच्या पिपाण्या अधूनमधून वाजत असतात. राज्याराज्यांमध्ये हे खरंच झाले तर त्यातून राज्याची शकले तर होतीलच, परंतु देशाच्या ऐक्याला आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणारी बिजे रोवली जातील. सोव्हिएत संघराज्याचे विघटन झाल्याने ज्याप्रमाणे अनेक राष्ट्रे उदयास आली त्याप्रमाणे आपल्या देशाच्या वाट्याला हे दुःख येऊ नये. छोट्या, स्वतंत्र राज्यांच्या मागण्या होतातच. त्यांना सर्वांनी एकजुटीने विरोध केला पाहिजे. या मागण्या वरवर विकासाच्या दृष्टीने केल्या जात असल्या तरी त्यात राजकीय लाभांचा अंश मोठ्या प्रमाणात आहे.
हिंदुस्थान हा अनेक जाती, पोटजाती, पंथ आणि विविध धर्मांचा देश आहे. त्यांना एकसंध ठेवण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जगात श्रेष्ठ गणलेल्या संविधानास जन्म दिला. स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया घालणारे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी 1956 साली भाषेच्या विकासासाठी भाषिक प्रांत रचनेला प्राधान्य दिले. त्यात गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन भाषिक राज्यांना एकत्र ठेवण्याचा अपवाद करण्यात आला. मात्र या चुकीच्या निर्णयाच्या दुरुस्तीसाठी महाराष्ट्रात आंदोलनाच्या आगीचा डोंब उसळला आणि द्विभाषिक राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या आदेशाने झालेल्या गोळीबारात 105 आंदोलकांना हुतात्मा व्हावे लागले. या बलिदानातून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा जन्म 1960 मध्ये झाला. त्याच वेळी गुजरात राज्यही अस्तित्वात आले. अशी अनेक राज्ये निर्माण झाली, पण ही भाषिक राज्ये शाप ठरली की वरदान हा प्रश्न आहेच.
आपल्या देशात भाषिक प्रांत रचना करण्यात आली आहे. मात्र आता अविकसित राज्यांकडून समतोल विकासासाठी लहान राज्यांची मागणी पुढे येऊ लागली आहे. याच दृष्टिकोनातून उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड, बिहारमधून झारखंड आणि मध्य प्रदेशातून छत्तीसगड ही लहान राज्ये भाजपच्या पाठिंब्याने यापूर्वी अस्तित्वात आली आहेत. त्यातून अनेकांना मुख्यमंत्री व मंत्री होण्याची राजकीय संधी लाभली, परंतु शीघ्र व समतोल विकासाचा उद्देश मात्र अद्याप सफल झालेला नाही. तरीदेखील महाराष्ट्रातील स्वतंत्र विदर्भासह काही मागण्यांच्या पिपाण्या अधूनमधून वाजत असतात. राज्याराज्यांमध्ये हे खरंच झाले तर त्यातून राज्याची शकले तर होतीलच, परंतु देशाच्या ऐक्याला आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणारी बिजे रोवली जातील. सोव्हिएत संघराज्याचे विघटन झाल्याने ज्याप्रमाणे अनेक राष्ट्रे उदयास आली त्याप्रमाणे आपल्या देशाच्या वाट्याला हे दुःख येऊ नये. अमेरिकेतील 50 राज्यांचा विकास हा समतोल होतो. त्यामुळेच त्यांच्याकडून अशाप्रकारच्या मागण्या होत नाहीत. स्वतंत्र विदर्भाची मागणी जुनी आहे. त्या मागणीस भाजपचा ‘धोरणात्मक’ पाठिंबा आहे. परंतु तसे करणे संयुक्त महाराष्ट्राच्या हुतात्म्यांशी आपण प्रतारणा केली व त्यांचे बलिदान व्यर्थ गेले असे होईल. यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेने राजकीय मतभेद विसरून संयुक्त महाराष्ट्र कायम ठेवण्यासाठी झटले पाहिजे.
आजवरच्या केंद्र सरकारांनी संपूर्ण देशाच्या विकासाकडे लक्ष दिले त्याच दृष्टीने विदर्भातील व मराठवाड्यातील मुख्यमंत्र्यांनीही प्रादेशिकतेला चिकटून न राहता संपूर्ण महाराष्ट्राच्या विकासाची चिंता वाहिली. त्यांनी सर्वत्र सारखेच लक्ष दिले. मात्र तरीही छोट्या, स्वतंत्र राज्यांच्या मागण्या होतातच. त्यांना सर्वांनी एकजुटीने विरोध केला पाहिजे. या मागण्या वरवर विकासाच्या दृष्टीने केल्या जात असल्या तरी त्यात राजकीय लाभांचा अंश मोठ्या प्रमाणात आहे. संकुचित वृत्तीच्या लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या मतदारसंघाच्याच विकासाकडे अधिक लक्ष दिले. त्यामुळे राज्याचा समतोल विकास होऊ शकला नाही. हे टाळले तर स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला निश्चितच आळा बसेल. मात्र त्यासाठी सर्वसामान्य जनतेने आपली मानसिकता बदलायला हवी. जोपर्यंत या भागातील जनता आक्रमक बनत नाही, आपल्या न्याय्य मागण्यांचा पिच्छा पुरवीत नाही, आपल्या समस्या दूर करून घेण्यासाठी अट्टहास धरीत नाहीत, आपल्यावरील अन्यायाच्या निवारणाकरिता राज्यकर्त्यांना धारेवर धरीत नाही तोपर्यंत राज्याचा समतोल विकास होणे शक्य नाही. ज्या भागातील जनतेकडे ही मानसिकता आहे, त्यासाठी लढण्याची ताकद आहे, त्यांच्या भागाचा विकास गेल्या पाच-सहा दशकांत जास्त झाला व उर्वरित भाग अविकसित राहिला. त्यात जागृत नसलेल्या जनतेचाही दोष आहेच.
नियोजन व विकास आयोगाचे रूपांतर आता मोदी सरकारने ‘नीती आयोगा’त केले. परंतु आयोगांची किंवा समित्यांची नावे बदलून व त्यांना नवीन नावे देऊन विकासाचा उद्देश सफल होणार नाही. समतोल विकासाचे मूलभूत तत्त्व अंगीकारण्याचे कायदेशीर बंधन घातले जात नाही तोपर्यंत गरीब आणि श्रीमंत यातील दरी कमी होणार नाही व विकासातील विषमता नष्ट होणार नाही. राज्याचा व देशाचा समतोल विकास करण्यासाठी जोपर्यंत रस्ते व रेल्वेचे दळणवळण, पिण्यासाठी, शेतीसाठी व वीजनिर्मितीसाठी पाणीपुरवठा, औद्योगिक व कृषी विकास, शैक्षणिक सुविधा आणि इतर मूलभूत सेवा देशभर सर्व ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी किमान 25 वर्षांचा नियोजन आराखडा तयार केला जात नाही व त्याच्या कार्यवाहीचा अग्रक्रम निश्चित करून जाहीर केला जात नाही, तोपर्यंत कोणत्याही आयोगाद्वारे देशाचा समतोल विकास साधला जाणार नाही. पुन्हा गेल्या काही वर्षांत विकासाच्या कार्यवाहीत खूप बदल झाला आहे. ज्या भागातील आमदार, खासदार व मंत्री हे प्रभावी व जागृत आहेत त्याच भागाच्या विकासाला प्राधान्य दिले जाते व इतर अविकसित भाग वर्षानुवर्षे तसाच राहून त्यातील विषमता वाढीस लागते. इतकेच नव्हे तर केंद्र सरकारने राज्यातील कोणत्या विकास योजनांना प्राधान्य द्यावे याची यादी मुख्यमंत्री देतात व त्यात अविकसित भागाचा समावेश क्वचितच असतो. राज्य नियोजन मंडळात मुख्यमंत्र्यांचा आणि जिल्हा नियोजन मंडळात पालकमंत्र्यांचा वरदहस्त असतो. त्यांची मनमानी रोखण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर बंधने नसतात आणि सदस्य त्यांना नाराज न करता स्वतःच्या स्वार्थासाठी त्यांची मर्जी सांभाळतात, त्यामुळेच त्यांचे फावते. असमतोल विकास झाला असल्यानेच वर्षानुवर्षे दुष्काळाचा शाप काही भागाला मिळाला आहे आणि तेथील शेतकर्‍याला कर्जबाजारी होण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्यात दरवर्षी लहरी मान्सूनचा फटका बसत असतोच. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या हा एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातूनच शेतकरी कर्जमाफीची मागणी पुढे आली. विद्यमान सरकारला रेटा बसल्यावर अखेर शेतकर्‍यांची न्याय्य कर्जमाफी दिली. आधी त्यासाठी तयार नसणारे मुख्यमंत्री कर्जमाफीचे श्रेय घेण्यास मात्र पुढे आले. परंतु या कर्जमाफीसाठी त्यांनी स्वतंत्र निधी न उभारता आदिवासींच्या विकासाचा हजारो कोटींचा निधी कर्जमाफीसाठी वळविला आणि तरीही आदिवासींचे नेते व त्यांचे हितचिंतक मूग गिळून बसले. या वृत्तीमुळेच विषमतेत वाढ होते. केवळ राजकीय लाभाला प्राधान्य दिले जाते. छोट्या राज्यांची मागणी हीदेखील अनेकदा राजकीयच असते.
