लेख – एसटीचे प्रवासी वाढले; आव्हाने कायम!

>> श्रीरंग बरगे

महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासामध्ये महत्त्वाचा वाटा असलेली एसटीआज (1 जून) 75 वर्षे पूर्ण करीत आहे. म्हणजेच अमृत महोत्सवी वर्षाची सांगता होणार आहे. अर्थात आज हीच एसटी अनेक कारणांनी अडचणीत सापडली आहे. अमृत महोत्सवी ज्येष्ठांना व महिलांना सवलत दिल्याने सरसकट 20 टक्के प्रवासी वाढले व 25-30 टक्के उत्पन्न वाढले तरी अडचणी कायम आहेत. सरकारने एसटीला अडचणीच्या काळात मदत केली आहे, पण ती अर्धवट दिल्याने किंवा वेळेवर न दिल्याने एसटीसमोरील 75 वर्षांनंतरही अनेक आव्हाने कायम आहेत.

ज्यावेळी रस्त्यावर इतर प्रवासी वाहने खूप कमी होती, त्या वेळी सर्वसामान्य माणसाचे एसटी हेच प्रवासाचे एकमेव साधन होते. आता अनेक प्रकारची वाहने रस्त्यावर आली आहेत, पण ज्या वेळी प्रवाशांना खरोखर गरज होती त्या वेळी जनतेच्या सेवेत फक्त एसटीच होती हे विसरून चालणार नाही. हल्ली शासनाने खर्चाला कमी पडेल तेवढी रक्कम एसटीला सहाय्य म्हणून देण्याचे परिपत्रक प्रसारित केले. मात्र त्याची नीट अंमलबजावणी होताना  दिसत नाही. आवश्यक तेवढी रक्कम मिळत नसल्याने विकासकामे होत नाहीत. त्यामुळे एसटीसमोर असलेली आव्हाने अद्याप कायम आहेत.

सरकारने एसटीला उभारी मिळेल असे दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, ते म्हणजे महिलांना प्रवास भाडय़ात 50 टक्के सवलत दिली आहे व त्याचप्रमाणे पंचाहत्तर वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास देण्याचे जाहीर केले आहे. हे निर्णय खरोखरच चांगले आहेत. या निर्णयामुळे प्रवाशांची गर्दी वाढली आहे. साहजिकच एसटीचे उत्पन्न वाढले आहे. प्रवाशांनासुद्धा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे एसटीपासून दूर गेलेला प्रवासी पुन्हा एकदा एसटीकडे वळला आहे. या दोन्ही सवलतींची प्रतिपूर्तीची रक्कम शासन एसटीला देणार आहे. काही प्रमाणात देतसुद्धा आहे, पण मागील वेगवेगळ्या सवलतींपोटी राहून गेलेली साधारण एक हजार कोटी रुपये इतकी थकीत रक्कम राज्य सरकारने एसटीला अद्यापि दिलेली नाही. सरकार वारंवार एसटीला आर्थिक मदत करण्याची परिपत्रके काढते, आश्वासने देते, पण मदत देताना मात्र हात आखडता घेते. किंबहुना अशी रक्कम देताना त्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात काटछाट केली जाते. तसेच ती कधीही वेळेवर दिली जात नाही. अर्थात याचा अर्थ सरकारने एसटीला मदत केलीच नाही असेही नाही. सरकारने एसटीला अडचणीच्या काळात मदत केली आहे, पण ती अर्धवट दिल्याने किंवा वेळेवर न दिल्याने एसटीसमोरील 75 वर्षांनंतरही अनेक आव्हाने कायम आहेत. याचा परिणाम दैनंदिन कामकाजावर होत आहे. उत्पन्न व खर्च यांचा ताळमेळ न बसल्याने आजही कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ व ग्रॅच्युईटीचे साधारण 800 कोटी रुपये संबंधित ट्रस्टकडे भरणा करण्यात आलेले नाहीत. याशिवाय वाहनांचे सुटे भाग पुरवठादारांची देणी, कर्मचारी वैद्यकीय बिल देणी, निवृत्त कर्मचारी देणी, कर्मचाऱ्यांचा वाढीव महागाई भत्ता ही सर्व देणी प्रलंबित आहेत. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या संपकाळात झालेल्या वेतनवाढीमध्ये त्रुटी आहेत. त्या दूर करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे उत्पन्न वाढले असले तरी आर्थिक अडचणी दूर झालेल्या नाहीत.

आज एसटीसमोर अनेक समस्या आहेत. सर्वात महत्त्वाची समस्या आहे ती म्हणजे प्रत्यक्ष वापरात रस्त्यावर फक्त 14 हजार गाडय़ा आहेत. त्यात सरकारने ज्येष्ठ नागरिक व महिलांना सवलती देऊ केल्या आहेत. त्यामुळे प्रवाशांची गर्दी तुफान वाढली आहे व गाडय़ा अपुऱ्या पडत असल्याने चालक, वाहक व व्यवस्थापनाला  प्रवाशांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. तसेच जुन्या तिकीट मशीन खराब असल्याने तिकीट वेळेवर देणे अवघड झाले आहे. त्याचाही सामना प्रत्यक्ष गाडीत तिकिटे देणाऱ्या वाहकांना करावा लागतो आहे. या मशीन हळू चालत असल्याने साहजिकच कामात चुका होत आहेत. त्यामुळे विनाकारण त्यांच्यावर कारवायासुद्धा होत आहेत.

हे तत्काळ करावे लागेल

गेली सहा वर्षे पर्याप्त प्रमाणात नवीन गाडय़ा खरेदी न केल्याने सध्या असलेल्या गाडय़ा कमी पडत आहेत व त्यामुळे  उत्पन्नवाढीसाठी मर्यादा येत आहेत. याशिवाय प्रवाशांचीसुद्धा गैरसोय होत आहे. सध्या डिझेलवरील फक्त 700 नवीन गाडय़ा एसटीच्या ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. याशिवाय हल्ली सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन पाच हजार इलेक्ट्रिक बस लवकर येतील यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. कारण या गाडय़ा प्रत्यक्ष येण्यास खूप तांत्रिक अडचणी आहेत. एक वर्षापूर्वी जाहीर केलेल्या व मार्च 2023 पर्यंत प्रत्यक्ष येतील असे वाटत असलेल्या 150 इलेक्ट्रिक बस आतापर्यंत एसटीच्या ताफ्यात पूर्णतः दाखल दाखल झालेल्या नाहीत. याचाच अर्थ या इलेक्ट्रिक बस प्रत्यक्ष वापरात येण्यात असलेल्या अडचणी पाहिल्यास पाच हजार गाडय़ा यायला किमान पाच ते सहा वर्षे लागतील. कारण ही खूप वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. या पाच हजार गाडय़ांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, पण प्रत्यक्ष मंजुरी देण्यातसुद्धा खूप अडचणी आहेत. ते लवकर शक्य होईल की नाही? हेसुद्धा पहावे लागेल. याशिवाय असलेल्या जुन्या पाच हजार बस एलएनजी बसमध्ये परिवर्तित करण्याचेसुद्धा सरकारने जाहीर केले असून गाडय़ा परिवर्तित करण्याची प्रक्रियासुद्धा विलंबाचीच आहे. त्यामुळे त्यालाही चार-पाच वर्षे लागतील. या दोन्ही योजना खूप चांगल्या आहेत, पण अडचणीसुद्धा तेवढय़ाच आहेत. डिझेलवरील नवीन दोन हजार गाडय़ा येतील असे मध्यंतरी सांगण्यात आले होते, पण त्याही अजून आलेल्या नाहीत. सर्व प्रकारच्या गाडय़ा घेण्यासंदर्भातील घोषणा सरकारने केल्या तरी या प्रक्रियेत खूप तांत्रिक अडचणी आहेत. त्यामुळे नियमात बदल करून तत्काळ गाडय़ा प्रत्यक्ष वापरात येण्यासाठी सरकार लक्ष घालून मदत करीत नाही, तोपर्यंत काहीही उपयोग होणार नाही. या प्रक्रियेत अडचणी फक्त सरकारच दूर करू शकते. निव्वळ एसटीच्या व्यवस्थापनावर हे काम ढकलून चालणार नाही.

उत्पन्नाचे नवीन स्रोत

एसटीकडे मोठय़ा प्रमाणात असलेल्या  जमिनी स्वतः विकसित करून त्यातून उत्पन्न मिळविले पाहिजे. यासंदर्भातसुद्धा सरकारने वेळोवेळी घोषणा केल्या आहेत, पण त्यावर पुढे काहीच झालेले नाही. मोकळ्या जागेत व्यापारी तत्त्वावर गाळे निर्माण करून त्यातून उत्पन्न मिळविले पाहिजे, पण तेही होताना दिसत नाही. असे अनेक उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करता येतील. त्यावर अभ्यास करायची गरज आहे. एखादी तज्ञ समिती स्थापन करून तिची कालमर्यादा ठरवून हे निर्णय तत्काळ घेतले पाहिजेत.

एपंदर परिस्थिती पाहता एसटीचे प्रवासी उत्पन्न वाढले आहे ही चांगली बाब आहे, पण अजून प्रवासी व उत्पन्नवाढीसाठी गाडय़ा लवकर येतील यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील. एसटीसमोर हे एक सर्वात मोठे  आव्हान आहे.

उत्पन्नाचे नवीन स्रोत असतील किंवा नवीन गाडय़ा खरेदी करणे असेल, असे निर्णय तातडीने कसे होतील? हे आव्हान एसटीसमोर उभे आहे. त्याचप्रमाणे हे सर्व करण्यासाठी कर्मचारी व अधिकारी हेसुद्धा उत्साही व समाधानी राहतील यासाठी प्रलंबित महागाई भत्ता व वेतनवाढ त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत. हे करण्यासाठीसुद्धा  सरकारकडून निधी मिळविण्याचे आव्हानही एसटीसमोर आहे.

(लेखक महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस आहेत.)