>>ऍड. राजाराम पां. मुकणे
डहाणू–जव्हार–नाशिक या रेल्वेमार्गाऐवजी ठाणे–भिवंडी– कुडूस– वाडा– विक्रमगड– जव्हार–मोखाडा– त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिक हा एक टप्पा आणि नाशिक ते धुळे हा दुसरा टप्पा अशा रेल्वेमार्गाची उभारणी झाली तर त्याचा लाभ शहरी आणि ग्रामीण आदिवासी प्रदेशाला होईल. डहाणू ते विक्रमगड हा याच रेल्वेमार्गाला जोडून पुढे वाडा–भिवंडी– कल्याण ते मुरबाड हा पहिला टप्पा व तेथून आळेफाटा ते नगर हा दुसरा टप्पा असा आणखी एक नवीन रेल्वेमार्ग झाला तर ठाणे व पालघर जिल्हय़ाच्या संपूर्ण ग्रामीण भागाचा विकास होईल.
जव्हारचे राजे स्व. यशवंतराव मुकणे यांनी 1952 मध्ये लोकसभेत डहाणू-नाशिक रेल्वेमार्गाची पहिली मागणी केली. परंतु 67 वर्षे उलटूनही ती अद्याप पदरी पडली नाही. मी स्वतः दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी आणि आतापर्यंतच्या सर्व रेल्वेमंत्र्यांना या रेल्वेमार्गासाठी निवेदने दिली. प्रत्येक वेळी आश्वासनेच मिळाली. ठाणे-भिवंडी-कुडूस-वाडा-विक्रमगड-जव्हार-मोखाडा-त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिक हा रेल्वेमार्ग तत्कालीन रेल्वे राज्यमंत्री राम नाईक (सध्याचे उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल) यांनी मान्य केल्याचे व त्याच्या कार्यवाहीसाठी त्यांनी नोंद घेतल्याचे त्यांचे 30 जून 1999 चे पत्र आम्ही मुख्यमंत्र्यांना भेटलो होतो तेव्हा दाखवले. त्यांनी याविषयी केंद्रात पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच पालघर जिल्हय़ातील आदिवासी तालुक्यांचा कारभार दरमहा दहा दिवस जिल्हाधिकारी हे जव्हार येथून पाहतील असेही मान्य केले, परंतु अद्याप तसे झालेले नाही.
12 जून 1999 रोजी डहाणू रोड ते नाशिक रोड या रेल्वेमार्ग सर्वेक्षण कार्याचा शुभारंभ जव्हारच्या जुन्या राजवाडय़ात आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी या मार्गावरील नियोजित स्थानकांची नावे नकाशात दर्शविली होती आणि ‘समृद्धीकडे वाटचाल’, ‘समृद्धी की ओर’ आणि “prosperity. In the days to come.” अशी मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश भाषेतील तीन पानी छापलेली पत्रके वाटण्यात आली होती. सर्वेक्षण सोहळय़ाचे उद्घाटन पार पडल्यानंतर उत्तर कोकणातील डहाणू ते नाशिक या रेल्वेमार्गाचे स्वप्न पाच वर्षांत साकार होणार म्हणून जनता खूष झाली. याच कार्यक्रमात ठाणे-भिवंडी-कुडूस-वाडा-विक्रमगड-जव्हार- मोखाडा- त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिक व विक्रमगड – डहाणू असा योग्य व सर्वांगीण उन्नतीचा पर्यायी रेल्वेमार्ग सुचविणारे निवेदन आम्ही त्यावेळच्या रेल्वे राज्यमंत्र्यांना दिले. त्यांनी पूर्ततेचे आश्वासनही दिले, परंतु पुढे सरकार बदलल्याने आश्वासनाची पूर्तता करू शकले नाहीत. आता राम नाईक एका राज्याचे राज्यपाल आहेत आणि राज्यात व केंद्रात त्यांच्याच पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे ते या रखडलेल्या रेल्वे प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करू शकतात.
हिंदुस्थानी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 2022 मध्ये होणार आहे. या स्वातंत्र्याचा खरा उपभोग 71 वर्षांत कोणी घेतला? सुमारे 80 टक्के ग्रामीण भागातील जनतेला त्याचा किती प्रमाणात लाभ झाला? देशाने प्रगती केली खरी; परंतु त्याची फळे गोरगरीबांना, आदिवासी जनतेला अद्याप पुरेशा प्रमाणात मिळालेली नाहीत. देशाच्या आर्थिक विकासाचा अपेक्षित फायदा त्यांना मिळवून देण्यासाठी नियोजनाची दिशा आणि निकष यात बदल करण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामीण जनतेचा विकास करावयाचा असेल तर थातूरमातूर उपाययोजना उपयोगाच्या नाहीत. सर्वांगीण शिक्षण, हरित क्रांती आणि औद्योगिक व पर्यटन विकासासाठी व या अविकसित भागाचे दळणवळण सुलभ व स्वस्त करण्यासाठी नवीन रेल्वेमार्ग सुरू करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे रोजगार व उद्योगधंदे वाढतील, आदिवासी व ग्रामीण बांधवांच्या विकासात आमूलाग्र क्रांती होईल.
1853 मध्ये म्हणजे 166 वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी मुंबई-ठाणे व नंतर आताची पश्चिम रेल्वे सुरू केली. मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात दारिद्रय़ामध्ये खितपत पडलेल्या आणि कुपोषणाने वारंवार बळी जाणाऱ्या उत्तर कोकण भागासाठी म्हणजे ठाणे व पालघर जिल्हय़ासाठी नवीन रेल्वेमार्गाचा शासनाकडून आजपर्यंत विचारच झाला नाही. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग अशा पाच जिल्हय़ांच्या सलग प्रदेशास कोकण म्हणून संबोधले जाते, परंतु कोकण विकासाच्या योजना आखताना उत्तर कोकण विभागातील ठाणे व पालघर जिल्हय़ाचा, विशेषतः आदिवासीव्याप्त ग्रामीण भागाचा शासनास विसर पडतो.
अनेक वर्षांपासून डहाणू-जव्हार-नाशिक या रेल्वेमार्गाची मागणी केली जात आहे, परंतु या मार्गासाठी लागणारा निधी उपलब्ध नाही अशी लेखी उत्तरे केंद्र शासनाकडून मिळाली की, सगळे गप्प बसतात. डहाणू – जव्हार- नाशिक या रेल्वेमार्गासाठी काही वर्षापूर्वी एक भव्य परिषद, जव्हारला झाली. परंतु डहाणू-जव्हार-नाशिक हा मार्ग दऱ्याखोऱ्याचा आहे. सहय़ाद्रीच्या रांगांनी भरलेला आहे. वन जमिनीचा हा भाग आहे. त्याचप्रमाणे हा मार्ग औद्योगिकीकरणासाठी उपयोगी पडणारा नाही. म्हणून डहाणू-जव्हार-नाशिक या रेल्वेमार्गाऐवजी ठाणे-भिवंडी- कुडूस- वाडा- विक्रमगड- जव्हार-मोखाडा- त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिक हा एक टप्पा आणि नाशिक ते धुळे हा दुसरा टप्पा अशा रेल्वेमार्गाची योजना मंजूर होऊन त्याची प्रत्यक्षात उभारणी झाली तर त्याचा लाभ शहरी आणि ग्रामीण आदिवासीव्याप्त प्रदेशाला अधिक होईल. डहाणू ते विक्रमगड हा याच रेल्वेमार्गाला जोडून पुढे वाडा-भिवंडी- कल्याण ते मुरबाड हा पहिला टप्पा व तेथून आळेफाटा ते नगर हा दुसरा टप्पा असा आणखी एक नवीन रेल्वेमार्ग झाला तर ठाणे व पालघर जिल्हय़ाच्या संपूर्ण ग्रामीण भागाचा विकास होईल आणि राजधानीशेजारी असलेल्या या भागाचे दैन्य आणि दारिद्रय़ दूर होईल. संकटकाळात भाईंदर खाडीवरील रेल्वेमार्गाला कायमचा पर्याय होईल. म्हणूनच ठाणे-जव्हार-नाशिक ही ‘ब्रह्मगिरी एक्प्रेस’ व मुरबाड-आळेफाटा व नगरपर्यंतची रेल्वेचे जाळे पसरविणारी ‘माळशेज एक्प्रेस’ ही काळाची गरज आहे.
भिवंडी हे महाराष्ट्रातील एक मोठे औद्योगिक केंद्र आहे. सुमारे पाच लाख यंत्रमागावर जवळ जवळ पंधरा लाख लोक तेथे गुजाराण करीत आहेत. लोकसंख्यावाढीमुळे दळणवळणाची सर्व साधने भिवंडीच्या रहिवाशांना अपुरी पडत आहेत. भिवंडी-ठाणे-मुंबई ही प्रवासी व मालवाहतुकीची समस्या खूपच जटील झाली आहे. त्यामुळे मुंबईला जोडणाऱ्या या नवीन रेल्वेमार्गाशिवाय भिवंडीची समस्या सोडविण्यासाठीसुद्धा अन्य पर्याय नाही.
भिवंडीला जागेअभावी औद्योगिकीकरणाच्या विस्ताराला वाव राहिलेला नाही. त्यामुळे यंत्रमाग व इतर उद्योजकांनी वाडा तालुक्याचा रस्ता पकडला आहे. महाराष्ट्र शासनाने वाडय़ापर्यंत ‘डी प्लस 1’ झोन जाहीर करून अनेक सोयीसवलती दिल्यामुळे औद्योगिकीकरण हे थेट वाडय़ापर्यंत जाऊन पोहोचले आहे आणि पुढे त्याच दिशेने औद्योगिकीकरणाचा हा पल्ला जव्हार- विक्रमगड- मोखाडा- त्र्यंबकेश्वर- सातपूर- नाशिक या आदिवासी भागातून गाठावा लागणार आहे. या प्रस्तावित रेल्वेमार्गाने शहरी त्याचप्रमाणे आदिवासी ग्रामीण जनतेचे कायमचे हित साधले जाणार आहे
आदिवासी जनतेच्या अन्नवस्त्राची समस्या अद्याप पर्यंत दूर झालेली नाही. ती खरोखर कायमची दूर व्हावी असे राज्यकर्त्यांना मनापासून वाटत असेल तर महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घ्यावयास पाहिजे. रेल्वे हा केंद्र शासनाचा विषय असला तरीदेखील रेल्वेचे रूळ टाकण्यासाठी मातीचा भराव टाकून किंवा लहानसहान टेकडय़ा, पर्वत तोडून जो मार्ग तयार करावा लागतो, तो तयार करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने पत्करली तर रोजगार हमी योजनेतील मजुरांना काम मिळण्याची समस्या किमान पाच वर्षे मिटेल आणि कोकण रेल्वेचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने पूर्णपणे साकार होईल. कोकण रेल्वे महामंडळाने अतिदुर्गम भागातून शीघ्रगतीने 760 किमी लांबीचा मार्ग मुदतपूर्व पूर्ण करण्याची किमया केली आहे. या प्रचंड कामासाठी महामंडळाने ज्या मार्गाने निधी उपलब्ध केला त्याच धर्तीवर ठाणे- जव्हार- नाशिक या नवीन रेल्वेमार्गाची जबाबदारी याच महामंडळाकडे सोपवावी.
(लेखक जव्हारचे माजी नगराध्यक्ष आहेत.)
