दिल्ली उच्च न्यायालयात आप नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवारी सकाळी 10:30 वाजता पुन्हा हजर राहणार आहेत. ही सुनावणी सीबीआयच्या प्रतिज्ञापत्र आणि त्यावरील केजरीवाल यांच्या उत्तराशी संबंधित आहे. यापूर्वीच त्यांनी आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून, त्यामध्ये न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्याशी संबंधित हितसंबंधांच्या संघर्षाचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला आहे.
केजरीवाल यांनी असा दावा केला आहे की त्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी ज्या न्यायमूर्तींसमोर सुरू आहे, त्यांच्या मुलांचे केंद्र सरकारच्या वकिलांशी संबंध असल्याने निष्पक्षतेबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, सीबीआयने हा युक्तिवाद ठामपणे फेटाळला आहे. एजन्सीने म्हटले आहे की, असे आरोप अनावश्यक असून न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
सीबीआयच्या प्रतिज्ञापत्रात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, अशा प्रकारच्या अर्जांना मान्यता दिल्यास भविष्यात न्यायव्यवस्थेसाठी धोकादायक उदाहरण निर्माण होऊ शकते. सरकारशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कोणत्याही न्यायाधीशांसाठी सुनावणी करणे कठीण होईल, असेही एजन्सीचे म्हणणे आहे.
यापूर्वी न्यायालयाने केजरीवाल यांचे उत्तर अधिकृत नोंदीत घेण्यास नकार दिला होता. आता ते न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर हजर राहून आपले प्रतिज्ञापत्र नोंदीत समाविष्ट करण्याची मागणी करणार आहेत. या सुनावणीत न्यायालयाला केजरीवाल यांचे उत्तर नोंदीत घ्यायचे की नाही, याबाबत निर्णय घ्यावा लागणार असल्याने ही सुनावणी महत्त्वाची मानली जात आहे.
हा संपूर्ण वाद त्या याचिकेशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये सीबीआयने खालच्या न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. त्या आदेशानुसार केजरीवाल यांना दिलासा देण्यात आला होता. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी आपले उत्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
दरम्यान, आम आदमी पक्षानेही या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पक्षाचे म्हणणे आहे की त्यांच्या नेत्याचे उत्तर वारंवार नोंदीत का घेतले जात नाही. आता सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, या प्रकरणात पुढील दिशा ठरण्याची शक्यता आहे.
