एसआरए प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडवणाऱया बिल्डरांना उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. विकासक जर एसआरए प्रकल्प वेळेत पूर्ण करीत नसेल किंवा त्याने बहुतांश झोपडीधारकांचा विश्वास गमावला असेल, तर विकासकाला संबंधित प्रकल्पातून हटवण्याचा एसआरए प्राधिकरणाला अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला आहे.
माहीम पश्चिमेकडील कापड बाजार रोडशेजारील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातून ‘पृथ्वी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स’ या विकासकाची हकालपट्टी करण्यात आली. या कारवाईला विकासकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकल पीठाने निर्णय दिला. महाराष्ट्र झोपडपट्टी परिसर (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायदा 1971च्या कलम 32 अन्वये एसआरएच्या सीईओंनी 2 ऑगस्ट 2023 रोजी याचिकाकर्त्या विकासकाला एसआरए प्रकल्पातून हटवण्याचा आदेश दिला. त्या निर्णयानंतर सर्वोच्च तक्रार निवारण समितीनेही विकासकाला दिलासा नाकारला होता. दोन्ही आदेशांना आव्हान देत विकासकाने रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती बोरकर यांनी एसआरए प्राधिकरणाच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले आणि विकासकाची याचिका फेटाळली.
एसआरए प्राधिकरणाला झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याच्या कलम 13(2) मधील तरतुदीन्वये विकासक बदलण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
कोविडच्या नावाखाली केला वेळकाढूपणा
‘पृथ्वी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स’ या विकासकाने कोविडच्या निर्बंधांमुळे वेळेत एसआरए प्रकल्प पूर्ण करू न शकल्याची सबब दिली होती. मात्र जून 2020मध्ये कोविडचे निर्बंध शिथिल झाले. तेव्हापासून एप्रिल 2022पर्यंत प्रकल्प गतीने मार्गी लावण्यास विकासकाने ठोस पावले उचलल्याचे दिसून येत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि विकासकाला दिलासा देण्यास नकार दिला.
नेमके प्रकरण काय…
पालिकेच्या भूखंडावरील झोपडीधारकांनी 30 ऑक्टोबर 2019 रोजी ‘मिल्लत-ए-सोसायटी’ स्थापन केली आणि सोसायटीच्या सर्वसाधारण बैठकीत विकासकाची नेमणूक केली.
28 नोव्हेंबर 2019 रोजी विकासक व सोसायटीने एसआरएकडे प्रस्ताव मांडला. 4 डिसेंबर 2019 रोजी सोसायटीने एसआरए प्रकल्पाबाबत विकासकाशी करार केला. 28 फेब्रुवारी 2020 रोजी भूमी अभिलेखच्या जिल्हा अधीक्षकांनी प्रकल्पासाठी ‘एनओसी’ दिली. पुढे इतर मंजुऱया मिळाल्या.
दोन वर्षांनी 13 सप्टेंबर 2022 रोजी झोपडीधारकांना पालिकेने एमआरटीपी कायद्याच्या कलम 89 अन्वये नोटिसा बजावल्या. त्या नोटिशींना विकासक व सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र 20 डिसेंबर 2022 रोजी रिट याचिकेतून विकासकाचे नाव वगळण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता.
त्यानंतर तीन दिवसांनी 23 डिसेंबर 2022 रोजी सोसायटीने विकासकाला प्रकल्प चार वर्षे रखडवल्याच्या कारणावरून हटवले. सोसायटीचा निर्णय एसआरए प्राधिकरणाने कायम ठेवल्यामुळे विकासकाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
कोर्टाची निरीक्षणे
प्रकल्पाला विलंब केल्याच्या कारणावरून विकासक बदलण्याचा प्राधिकरणाला अधिकार आहे.
मंजूर आराखडा वा परवानग्यांना अनुसरून एसआरए इमारतीचे बांधकाम केले नसेल तरी विकासकाला हटवले जाऊ शकते.
एसआरएच्या अटी-शर्तींची पूर्तता करणे, योजना राबवण्यासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या मिळवणे विकासकाला बंधनकारक आहे.
