निवडणूकपूर्व कामाकरिता अनेक शाळांमधील शत-प्रतिशत शिक्षकांच्या सेवा सक्षम अधिकाऱ्यांनी अधिग्रहित केल्या आहेत. या आदेशामुळे शिक्षक भयभीत झाले असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याने पालक चिंताग्रस्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर सदरचे आदेश तातडीने मागे घ्यावेत आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शिक्षकांना निवडणूकपूर्व कामामध्ये जुंपू नये, अशी मागणी शिवसेनेने उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार, शिक्षकांना आपली शैक्षणिक कर्तव्ये योग्य प्रकारे पार पाडता यावी यासाठी त्यांच्याकडे निवडणुकीसह कोणतेही अशैक्षणिक काम सोपवू नये. शैक्षणिक वर्षाला नुकताच प्रारंभ झाला आहे. शिक्षकांना सोपवण्यात आलेला कार्यभार त्यांना शालेय परिसरात 7 ते 8 तास व्यतीत करण्यास भाग पाडणार आहे. 80 टक्क्यांहून अधिक शिक्षक मुंबईबाहेरील ठिकाणाहून 2 ते 3 तासांचा प्रवास करून शाळेत पोहोचतात. त्यामुळे त्यांना निवडणूकपूर्व कामाकरता वेळ देणे शक्य होणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीला कारणीभूत ठरणारे कोणतेही कार्य अशैक्षणिक असून ते शिक्षकांना पार पाडण्यास भाग पाडणे चुकीचे आहे, असे शिक्षक आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
निवडणुकीवेळी जबाबदारी पार पाडण्यास शिक्षक तत्पर
निवडणुकीच्या वेळी सर्व प्रकारच्या सेवा देण्यास कोणतेही शिक्षक नकार देणार नाहीत. प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीची जबाबदारी राष्ट्रीय कर्तव्यभावनेतून पार पाडण्यास शिक्षक तत्पर असतात आणि यापुढेही राहतील. मात्र, सध्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन आपण अधिकाऱ्यांना तातडीने निर्देश द्यावेत आणि शिक्षकांच्या सेवा अधिग्रहित करण्याची कार्यवाही राष्ट्राच्या कायद्याविरुद्ध आणि राष्ट्रीय धोरणाविरुद्ध ठरणार असल्याची त्यांना जाणीव करून द्यावी, अशी विनंतीही या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
