कर्नाटक सरकार येत्या 10 फेब्रुवारी रोजी पाच वर्षांच्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. येथे या वर्षी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात बसवराज बोम्मई सरकार काही लोकप्रिय घोषणा करण्याची शक्यता आहे.कर्नाटकचा महाराष्ट्रसोबतचा सीमावाद चिघळलेला असताना बोम्मई यांनी सीमा क्षेत्रा विकास प्राधिकरण विभागाला सीमा भागातील विकासासाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. या अर्थसंकल्पात तशी कतरतूद करण्यात येईल, असे बोम्मई यांनी सांगितले. त्यांच्या या घोषणेमुळे सीमा वादात तेल ओतले गेले आहे.
कर्नाटकच्या सीमाभागात शिक्षण, उद्योग, पायाभूत सुविधांच्या विकास व्हावा यासाठी सरकारकडून 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल, असे सांगितले. हे 100 कोटी रुपये सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरण विभागाला देण्यात येतील. या निधीच्या माध्यमातून सीमा भागात शिक्षण, उद्योग, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी काम करण्यात येईल. त्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्देशही बसवराज बोम्मई यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
याआधीच सीमा सुरक्षा प्राधिकरणाला 25 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. आता आणखी 100 कोटी रुपये दिले जातील. आगामी अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद करण्यात येईल. सीमाभागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या अडचणींकडे लक्ष दिले पाहिजे. तसेच या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, असे बसवराज बोम्मई म्हणाले. सर्वात अगोदर आपण सीमाभागाच्या विकासाकडे लक्ष दिले पाहिजे. सीमाभागात राहणाऱ्या कानडी लोकांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सरकार या भागातील लोकांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवत आहे. अगोदर सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला 8 ते 10 कोटी रुपये दिले जायचे. आता मात्र या निधीत वाढ करण्यात आली आहे, असेही बोम्मई म्हणाले.
काही दिवसांपासून कर्नाटक-महाराष्ट्र या दोन राज्यांत सीमावादाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा वाद सुरू झाला आहे. दोन्ही राज्यांतील राजकीय पक्षांनी सीमावादाच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे. कर्नाटक सरकारला एक इंचही जमीन देणार नाही, अशी महाराष्ट्राची भूमिका आहे. तसेच परिस्थीत जैसे थे ठेवा आदेश केंद्रानेही दिले आहेत. त्यातच कर्नाटक सरकारने सीमा भागाच्या विकासासाठी 100 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्याची घोषणा करत आगीत तेल ओतले आहे.
