सामना प्रतिनिधी । बीड
बीड जिल्ह्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेअंतर्गत एकशे सात प्रकरणांमध्ये ज्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले होते. ती सारी प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून जमीन मावेजासाठी 11 कोटी 69 लाख 9 हजार 867 रुपये तात्काळ मंजूर करण्यात आले आहेत. रोहयो व फलोत्पादन मंत्री ना जयदत्त क्षीरसागर यांच्याकडे जिल्हाधिकारी यांनी या निधीची मागणी केली होती. ती मंजूर झाल्यामुळे शेकडो मावेजाधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
बीड जिल्ह्यातील रो ह यो खात्याच्या अंतर्गत जी 107 विविध कामे घेण्यात आली. त्यात अनेकांच्या जमीनी भूसंपादीत झाल्या होत्या. मावेजा मिळावा म्हणून बीड लोक अदालत मध्ये निवाडा करण्यात येऊन बीड जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकारणासठी रोहयो मंत्रालयाकडे 11 कोटी 69 लाख 9 हजार 867 इतक्या निधीचा प्रस्ताव पाठवला होता. सोमवारी रोहयो मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी या प्रकरणी हा संपूर्ण निधी तात्काळ मंजूर केला असून तशा सूचना बीड जिल्हाधिकारी यांना पाठवण्यात आल्या आहेत. राज्यातील अशा सर्वच प्रकरणाची तात्काळ दखल घेतली गेली असून प्रलंबित प्रकरणाला मंजुरी दिली जाईल असे क्षीरसागर यांनी सांगितले आहे. बीड जिल्ह्यातील शेकडो लोकांच्या मावेजाचा प्रश्न निकाली निघाल्यामुळे मावेजाधारकाना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
