सामना ऑनलाईन । मुंबई
ऐन परीक्षेच्या कालावधीत सर्वसामान्य वीज ग्राहकांवर बेस्ट उपक्रमाच्या वीज विभागाच्या वसुलीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. एकीकडे राज्य सरकारकडे पालिकेची वर्षानुवर्षाची 20 कोटी रुपयांची थकबाकी असताना विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा काळातच प्रशासनाला कर्तव्य तत्परता आठवली का, अशा घणाघाती शब्दांत शिवसेना सदस्यांनी बेस्ट प्रशासनाला मंगळवारी चांगलेच धारेवर धरत जाब विचारला.
ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2018 या कालावधीतील वीज खरेदी, पुरवठा याबाबतचा सांख्यिकी अहवाल बेस्ट समितीत मंगळवारी सादर करण्यात आला. एका वीज ग्राहकाला पाच हजार रुपये बिलाचे 36 हजार रुपये बिल पाठविण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार घडल्याचे सांगत बेस्ट वीज विभागाचा भोंगळ कारभार शिवसेनेचे सदस्य दत्ता नरवणकर यांनी यावेळी उघडकीस आणला. सदर वीज ग्राहक त्या थकबाकीपैकी 50 टक्के रक्कम भरण्यास तयार असतानाही व आपण स्वतः विनंती करूनही लोकप्रतिनिधींचे आदेश कसे काय धुडकावून लावू शकतात, असा जाब दत्ता नरवणकर यांनी यावेळी विचारला. तसेच रवी राजा, नाना आंबोले यांनीही प्रशासनाच्या भेदभावपूर्ण वागणुकीचा निषेध केला.
बडय़ांवर कारवाई करणार का?
मुलांच्या परीक्षा सुरू असतानाच बेस्टलाही वसुलीची तत्परता का सुचली, जर सरकारकडे 20 कोटींची थकबाकी आहे तर त्या बडय़ांवर कारवाई करण्याची हिंमत बेस्ट प्रशासन दाखवणार आहे का, असा थेट सवालच बेस्ट समितीचे अध्यक्ष आशीष चेंबूरकर यांनी केला.
सरकार मदत करते, कारवाई कशी करणार?
राज्य सरकार बेस्टला वेळोवेळी मदत करीत असते. सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे, असे उत्तर बेस्टचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी दिले. पालिकेकडेही थकबाकी असून आपण आयुक्तांसोबत चर्चा केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. बेस्टची 40 कोटींची थकबाकी असून त्यापैकी 10.26 कोटी रुपये वसूल केले असल्याचे बागडे यांनी स्पष्ट केले. सामान्यांवर कारवाई न केल्यास त्यांची थकबाकी वाढत जाईल व ती थकबाकी देणे अडचणीचे होईल असेही उत्तर बागडे यांनी दिले.
