श्रीरामपूर व राहाता तालुक्यातील शेतकऱ्यांना भंडारदरा धरणाच्या 52 टक्के हक्काचे पाणी मिळाले पाहिजे, पाणी वाटपाचे ऑडीट करून बंद पाणी वाटप संस्थेचे परवाने रद्द करावे, पाण्याची चोरी बंद करण्यासाठी मापनासाठी आवश्यक असलेले यंत्रणा कार्यान्वित करावी, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात शेतकरी संघटनेच्या वतीने अनिल औताडे व युवराज जगताप यांच्या वतीने अँड. अजित काळे यांनी याचिका दाखल केली.
उत्तर नगर जिल्ह्यातील शेती व पिण्याच्या पाण्यासाठी 11 टीएमसी क्षमतेचे भंडारदरा धरण 1926 साली ब्रिटीश सरकारने बांधले. या धरणाखाली जवळपास 57 हजार हेक्टर जमीन बारामाही पाण्यासाठी ओलीताखाली आणण्याचा निर्णय घेऊन अकोले, संगमनेर, श्रीरामपूर, राहुरी आणि राहाता नेवासा या तालुक्यांना पाणी पुरविले जाते. काळाच्या ओघात या धरणावरील अवलंबित्व वाढत गेल्याने महाराष्ट्र शासनाने 6 ऑगस्ट 1988 रोजी पाणी वाटपाचे नियोजन निश्चित करुन 30% अकोला व संगमनेर, 52% श्रीरामपूर व 15% राहुरी, 3% नेवासा अशा प्रकारे पाणी वाटप धोरण तयार केले.
त्यानंतर राहाता तालुक्याची निर्मिती होऊन श्रीरामपूर तालुक्यासाठी 38% व राहाता तालुक्यासाठी 14% असे विभाजन झाले. म्हणजेच जवळपास या दोन तालुक्यांना साडेपाच टिएमसी पाणी हक्काचे आहे. लोकसंख्येचा वाढता बोजा, औद्योगिकरण यासाठी वारंवार भंडारदरा धरणाच्या पाणी वापराची मागणी वाढत गेली. त्यामुळे शेती वापरासाठी लागणाऱ्या पाण्यावर बोजा वाढत गेला. जवळपास 142 पाणी योजना, 26 सहकारी संस्था, खासगी संस्था, कारखाने यांना 23.427 एमसीयुएम पाणी परवाने दिले. त्यासाठी शासनाने नियमावली बनविली. पाण्याचे योग्य वाटप व्हावे म्हणून प्रत्येक कालव्यावर तालुक्याच्या प्रवेश द्वारावर मीटर (SWF)बसून पाणी मापक यंत्रणा निर्माण करण्यात आल्या. असे असताना श्रीरामपूर, राहाता व नेवासा या तालुक्यांना हक्काचे पाणी मिळत नाही या विरुद्ध शेतकरी संघटनेने पाठपुरावा केला.
शेतीमध्ये वाढ झालेली नसताना ही पाण्याचा तुटवडा निर्माण झाला. 1989 नंतर पिण्याच्या व औद्योगिकरणाच्या नावाखाली सहकारी संस्थांनी पाण्याचा दुरुपयोग सुरू झाला. पाण्याची चोरी होऊ लागली. अकोले, संगमनेर व राहाता तालुक्यातील वीस वर्षापासून बंद असलेल्या पाणी वाटप संस्था कार्यरत दाखविण्यात आल्या. तसेच पाण्याच्या मापनासाठी असलेले एसडब्लुएफ यंत्रणा कित्येक वर्षापासून बंद आहे. परंतु राजकीय दबावामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही.
शासन निर्णयाप्रमाणे श्रीरामपूर, राहाता व नेवास तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पुर्ण क्षमतेने हक्काचे पाणी मिळावे, एसडब्लुएफ यंत्रणा बसविण्यात यावी, प्रत्येक तालुक्यात पाणी नियंत्रण समिती स्थापन करावी, पाणी वाटपाचे ऑडीट करावे, बंद पाणी वापर संस्था, कारखाने, सोसायट्या, खाजगी प्रतिष्ठाने बंद आहेत, त्यांचे पाणी वाटप परवाने रद्द करून शेतकऱ्यांना हक्काचे पाणी योग्य रितीने मिळाले पाहिजे अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
