अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये क्रीमिलेयर लागू करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. याविरोधात दलित तसेच आदिवासी संघटनांनी आज तब्बल 14 तासांच्या भारत बंदची हाक दिली. या बंदला देशभरात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित अँड ट्रायबल ऑर्गनायझेशनने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे दलित आणि आदिवासींच्या घटनात्मक अधिकारांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. या बंदचा सर्वाधिक परिणाम बिहारमध्ये दिसला. बिहारमध्ये रेल्वे रोखून धरली त्यामुळे रेल्वे वाहतुकीवर विपरित परिणाम झाला. महाराष्ट्रात नागपूरमध्ये बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला.
बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये बंदच्या पार्श्वभूमीवर अलर्ट जारी करण्यात आला. काँग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएमसह अनेक पक्षांनी बंदला पाठिंबा दिला. बिहारमध्ये आराह आणि दरभंगा येथ गाडय़ा रोखून धरण्यात आल्या. जेहानाबाद, सहरसा आणि पूर्णियामध्ये महामार्ग जाम झाला. त्यामुळे प्रचंड वाहतूककाsंडी झाली. एससी, एसटीमध्ये वर्गीकरण थांबवून एसटी-एसटीचे आरक्षण 9 व्या शेडय़ूलमध्ये समाविष्ट करावे, कॉलेजियम पद्धत बंद करावी. खासगी क्षेत्र आणि न्यायव्यवस्थेत आरक्षण द्यावे तसेच देशात जातींची जनगणना झाली पाहिले अशी दलित संघटनांची मागणी आहे.
