शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाच्या नियुक्तीबाबत गंभीर आक्षेप घेतले. पत्रकारांशी संवाद साधताना जाधव म्हणाले की, विरोधी पक्षनेता हे पद संविधानिक असून लोकशाहीच्या परंपरा, प्रथा आणि घटनात्मक नियमांनुसार ते अस्तित्वात असणे अत्यावश्यक आहे. “उपमुख्यमंत्री पद हे कुठेही संविधानात नाही, ही केवळ राजकीय सोय आहे. मात्र विरोधी पक्षनेता हा घटना, विधिमंडळाचे नियम आणि लोकशाहीच्या परंपरेत स्पष्टपणे नमूद केलेला घटक आहे. त्यामुळे येत्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते जाहीर केलेच पाहिजेत,” अशी मागणी त्यांनी केली.
जाधव यांनी सरकारवरही टीका केली. “सभागृहाच्या बाहेर सरकार अतिशय गंभीरपणे बोलतं. आमची संख्या मोठी आहे, विरोधी पक्षनेता नक्कीच असेल, आम्हाला अडचण नाही असे साळसुद वक्तव्य करत राहतात. परंतु हे सर्व विधानसभेच्या प्रक्रियेत कधीच दिसत नाही. अपेक्षा ठेवण्यापलीकडे आमच्या हाती काही राहिलेलं नाही,” असे ते म्हणाले.
कोकणातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा उल्लेख करत जाधव म्हणाले की, एका बाजूला पैशांच्या बॅगा सापडत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच लोकांनी जाऊन तक्रारीही केल्या आहेत तरीही, सरकार मौन बाळगत आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीचा निकाल पुढे ढकलण्याच्या निर्णयावर त्यांनी निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
ते म्हणाले की, “निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे की एखाद्या पक्षाच्या कार्यालयातून आदेश घेणारी याबाबत सामान्य जनतेच्या मनात शंका निर्माण होईल अशी परिस्थिती आहे. 22 तारखेला कोर्टाचा आदेश झाल्यानंतर 30 तारखेपर्यंत आयोग 24 नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलत नाही. मात्र, मतदानाच्या एक दिवस आधी घोषणा होते. काल मतदान झाले आणि दोन तारखेला आयोग सांगतो की तीन तारखेला मतमोजणी नाही, आता 21 तारखेला होईल. अशी लोकशाहीची आणि निवडणुकांची उघड उघड थट्टा करण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांनी आणि केवळ नावालाच स्वायत्त असलेल्या या संस्थांनी सुरू केले आहे.”
जाधव यांनी आरोप केला की, आयोगातील काही अधिकारी आता फक्त कुणाच्यातरी इशाऱ्यावर काम करत आहेत, म्हणूनच निवडणूक प्रक्रियेचा पूर्णतः गोंधळ झाला आहे. “या सर्व गोष्टींची वाताहात लागलेली आहे आणि लोकशाहीचा पाया कमकुवत करण्याचे काम सुरू आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
