भिवंडीत बेकायदा बांधकामांना पेव फुटले आहे. याची दखल घेत हायकोर्टाने भिवंडी-निजामपूर महापालिका तसेच एमएमआरडीएला झापले. हायकोर्टाने खडसावल्यानंतर येत्या दोन महिन्यांत अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करणार असल्याची माहिती एमएमआरडीएच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
भिवंडीतील बेकायदा बांधकामप्रकरणी राहुल जोगदंड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात 2013 साली जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी एमएमआरडीएच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी एमएमआरडीए हद्दीतील 42 गावांचे सर्वेक्षण झाले आहे. उर्वरित 18 गावांमधील बेकायदा बांधकामांचा सर्व्हे येत्या दोन महिन्यांत करण्यात येणार आहे. याबाबचा अहवाल खंडपीठाने दाखल करून घेत सुनावणी 8 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
