कुळगाव बदलापूर नगर परिषद निवडणुकीपूर्वीच शिंदे गट व भाजपमध्ये वाद रंगला आहे. शिंदेंच्या नगरविकास विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा वॉर्ड रचनेच्या अधिसूचनेला भाजपच्या आजी-माजी नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला असून हायकोर्टात याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. वॉर्डाची रचना मनमानी व राजकीय दबावाखाली करण्यात आल्याचा आरोप करत भाजप नगरसेवकांनी संपूर्ण प्रक्रिया अवैध ठरवण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. न्यायालयाने त्यावर 22 सप्टेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली.
कुळगाव बदलापूर नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी वॉर्ड सीमांकनाबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली असून 18 ऑगस्ट रोजी नगर परिषदेने वॉर्ड रचनेबाबत मसुदा तयार केला. बदललेल्या वॉर्ड रचनेमुळे विशिष्ट उमेदवारांना फायदा होणार आहे तसेच सीमांकन करताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत भाजप नगरसेवक किरण भोईर यांच्यासह सातजणांनी हायकोर्टात अ‍ॅड. अजिंक्य गायकवाड यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक कायद्यानुसार डिलिमिटेशन प्रक्रिया गुप्त ठेवणे बंधनकारक असताना, मसुदा नकाशे अधिकृत अधिसूचना येण्यापूर्वीच काही खास लोकांपर्यंत पोहोचवले गेले. वॉर्ड रचना राजकीय हेतूंनी व विशिष्ट उमेदवारांना सोयीस्कर होईल अशा पद्धतीने केली गेली, असा आरोप करत याप्रकरणी नगरसेवकांनी दाद मागितली आहे. या याचिकेवर आज बुधवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली.
याचिकेत म्हणणे काय…
- वॉर्ड क्र. 19 ची रचना सरळ व समांतर न ठेवता अमिबा आकारात आखली गेली आहे. त्यामुळे त्या वॉर्डचा विकास आणि प्रशासन करणे कठीण होईल.
- वॉर्डची रचना सरळ, सुसंगत व एकत्रित करण्यात यावी.
- दोन भौगोलिकदृष्ट्या वेगळ्या भागांना कृत्रिमरीत्या एकत्र करून एकाच वॉर्डमध्ये टाकल्याने नागरिकांना सुविधा मिळवणे अवघड होईल.
- सध्याची वॉर्ड रचना अवैध घोषित करून नवीन, पारदर्शक व कायदेशीर प्रक्रियेनुसार सीमांकन करावे.
