सामान्य जनतेच्या विकासकामांसाठी राज्य सरकारने मागील आठवडय़ातील तीन दिवसांत जारी केलेल्या 160 जीआरवर (शासन आदेश) भाजपने संशय व्यक्त केला आहे. पण यामध्ये किमान 43 जीआर हे बंडखोर मंत्र्यांच्या विभागांचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये सर्वाधिक जीआर बंडखोर मंत्री गुलाबराव पाटील, कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या विभागाचे आहे. तहानलेल्या ग्रामस्थांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांच्या ‘जल जीवन’ योजना राज्य सरकारने मंजूर केल्या आहे.
राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी 22 ते 24 जून या काळात 160च्या वर शासन आदेश जारी केले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशयास्पद आहे. महाविकास आघाडी सरकारने जारी केलेल्या जीआरमध्ये तातडीने लक्ष घालून हस्तक्षेप करावा अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्राद्वारे केली आहे. या पत्रावर राज्यपालांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले आहे. पण या 160 जीआरपैकी 43 जीआर हे तर बंडखोर मंत्र्यांच्या विभागांचे आहेत. यामध्ये नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषिमंत्री दादा भुसे, पाणीपुरवठमंत्री गुलाबराव पाटील यांचा समावेश आहे. पण या 160 जीआरपैकी सर्वाधिक जीआर पाणीपुरवठा विभागाचे म्हणेज गुलाबराव पाटील यांच्या विभागाचे आणि त्याखालोखाल कृषी विभागाचे म्हणजे दादा भुसे यांच्या विभागाचे आहेत. त्याशिवाय एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाचे आणि त्यांच्याचकडे असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आहेत. मतदारसंघाची कामे होत नाही अशी तक्रार बंडखोरांनी केली आहे, पण या जीआरमुळे त्यांच्याच विभागातील कामे मार्गी लागण्यास मदत झालेली आहे, याकडे वित्त विभागातील एका अधिकाऱयाने लक्ष वेधले.
पाणीपुरवठा विभागाला कोटय़वधींचा निधी
या जीआरमध्ये पाणीपुरवठा विभागाचे किमान बारा जीआर आहेत. यामध्ये कोटय़वधी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात गोंदिया जिह्यात 1 कोटी 93 लाख 95 हजार रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेस मान्यता दिली आहे. गोंदिया जिह्यातीलच 1 कोटी 73 लाख रुपयांच्या ‘जल जीवन मिशन’ला मान्यता दिली आहे. इतर पाणीपुरवठा योजनाही कोटयवधी रुपयांच्या आहेत.
पिण्याच्या पाण्यासाठी 16 कोटींचा निधी
या आमदारांनी बंडखोरी केली तर त्यांच्या विभागाचे कामकाज अजिबात थांबलेले नाही. आजही पाणीपुरवठा विभागाने कोकण, पुणे, संभाजीनगर, नागपूरमधील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी तब्बल 16 कोटी 11 लाख रुपयांचा निधी वितरित केल्याचा जीआर प्रसिद्ध केला आहे.
