निवडणूक आयोगाने देशभरात मतदार याद्यांच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनचे (एसआयआर) काम सुरू केल्यानंतर बूथ लेव्हल अधिकाऱयांवर (बीएलओ) प्रचंड ताण आला आहे. त्याविरोधात पश्चिम बंगालमधील मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर बीएलओंनी तीव्र निदर्शने केली. या वेळी त्यांची पोलिसांसोबत वादवादीदेखील झाली. बीएलओंनी कामाला मुदतवाढ मागितली आहे. ती न दिल्यास मोठय़ा प्रमाणावर निदर्शने करण्यात येतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
कामाचा अमानवीय ताण असल्यामुळे हे मृत्यू झाल्याचा आरोप बीएलओ अधिकार रक्षा समितीने केला आहे. समितीने कोलकातामधील महाविद्यालय चौकातून मुख्य निवडणूक आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढला. या वेळी चार बीएलओ आणि सहा शिक्षकांचे एक शिष्टमंडळ मुख्य निवडणूक आयुक्त मनोज अग्रवाल यांना निवेदन देण्यासाठी कार्यालयात गेले. अग्रवाल हे त्या वेळी उपस्थित नव्हते, त्यामुळे उपनिवडणूक आयुक्तांनी त्यांचे निवेदन स्वीकारले. मात्र तेथून परतताना वाद सुरू झाला. मोर्चामध्ये सहभागी होण्यावरून आम्हाला धमक्या मिळत आहेत. असे सांगून कार्यालयातच ठिय्या आंदोलन सुरू केले. पोलिसांनी त्यांना उचलून कार्यालयाच्या बाहेर काढले.
सहा बीएलओंचा मृत्यू
बिहारनंतर 12 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘एसआयआर’ सुरू आहे. या कामाचा ताण असल्यामुळे आतापर्यंत 6 बीएलओंचा मृत्यू झाला आहे.
निवडणूक आयोगाकडून प्रतिसादच नाही
निवडणूक आयोग आमच्या तक्रारींवर प्रतिसाद देत नाही. प्रचंड आणि अमानवीय कामाचा ताण आहे. जे काम पूर्ण करायला दोन वर्षे लागतात, असे काम आम्हाला अल्पमुदतीत पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे. अनेक बीएलओ आजारी पडत असल्याकडे समितीने लक्ष वेधले.
