सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मुंबईतून प्लॅस्टिक हद्दपार करण्यासाठी पालिकेने जागोजागी सुरू केलेल्या प्लॅस्टिक संकलन केंद्रांवर आतापर्यंत १३७ टन प्लॅस्टिक जमा झाले आहे. सर्वाधिक प्लॅस्टिक वांद्रे एच वेस्ट विभागातून जमा झाले आहे तर सर्वात कमी प्लॅस्टिक वडाळा, धारावी असलेल्या एफ उत्तर विभागातून जमा झाले आहे, मात्र आता या प्लॅस्टिकचे करायचे काय, असा प्रश्न पालिका प्रशासनाला पडला आहे.
राज्य सरकारने गुढीपाडव्यापासून राज्यात प्लॅस्टिकबंदीची घोषणा केली. २३ जूनपासून या प्लॅस्टिकबंदीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाणार आहे. घराघरातील प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, प्लॅस्टिकच्या वस्तू, यूज ऍण्ड थ्रो प्रकारची कटलरी असे सगळे प्लॅस्टिक गोळा करण्यासाठी पालिकेने महत्त्वाच्या ठिकाणी प्लॅस्टिक संकलन केंद्रे सुरू केली. या केंद्रांवर आतापर्यंत १३७ टन प्लॅस्टिक जमा झाले आहे. मुंबईकरांना आपल्या घरातील सगळे प्लॅस्टिक या संकलन केंद्रांवर जमा करावे लागणार आहे. २३ जूननंतर प्लॅस्टिकचा वापर करणाऱयांवर महापालिका दंडात्मक कारवाई करणार आहे.
प्लॅस्टिक गोळा करण्यासाठी पालिकेने हेल्पलाइन क्रमांक जाहीर करण्यात आला. १८००२२२३५७ या टोल फ्री क्रमांकाला पहिल्या १५ दिवसांत चांगला प्रतिसाद मिळाला. गृहनिर्माण संस्था, व्यावसायिक संघटनांनी (उदा. उपाहारगृह संघटना / विक्रेता संघटना) १० किलोपेक्षा अधिक वजनाचे प्रतिबंधित प्लॅस्टिक वा थर्माकोल गोळा केल्यास ते उचलून नेण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली. पहिल्या पंधरवडय़ात १५ मेपर्यंत १०३ टन प्लॅस्टिक गोळा करण्यात आले. मात्र त्यानंतर हा प्रतिसाद कमी झाला आहे. ३० मेपर्यंत एकूण १३७ टन प्लॅस्टिक गोळा असल्याची माहिती अधिकाऱयांनी दिली.
सर्वाधिक प्लॅस्टिक एच वेस्ट वांद्रे–खारमधून
वॉर्ड जमा झालेले प्लॅस्टिक (किलो)
एच पश्चिम २९,४५०
डी वॉर्ड १९,५७५
सी वॉर्ड १६,१०७
के पश्चिम ८८०९
सर्वात कमी
एफ उत्तर १०२
एस १५६
पी उत्तर ४००
प्लॅस्टिकचं करायचं काय
या जमा झालेल्या प्लॅस्टिकचे करायचे काय, असा प्रश्न पालिका प्रशासनाला पडला आहे. हे सगळे प्लॅस्टिक क्रशरमधून क्रश करण्याचा एक पर्याय आहे. मात्र त्यातून बाहेर पडणाऱया प्लॅस्टिकच्या बारीक कणांचे पुढे काय करायचे असा प्रश्न आहे. प्लॅस्टिकचा वापर रस्ते बांधणीत कितपत करता येईल याचीही चाचणी सुरू आहे. त्याचबरोरबर प्लॅस्टिक रिसायकल करणाऱया नोंदणीकृत संस्थांना हे प्लॅस्टिक विकण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. त्याकरिता सध्या जमा झालेल्या प्लॅस्टिकचे वर्गीकरण करावे लागणार आहे. तसेच महाराष्ट्रात चारच नोंदणीकृत संस्था आहेत. त्यापैकी एक संस्था बंद पडली आहे, तर अन्य संस्थांनी प्लॅस्टिक आणून देण्याची अट ठेवली आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाला या प्लॅस्टिकचे करायचे काय हे ठरवावे लागणार आहे.
