केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यास मुंबई महानगरपालिकेने नकार दिला आहे. याबाबत पालिकेकडून राणे यांना पुन्हा कागदपत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. यामुळे राणे यांच्या बंगल्यातील बेकायदा बांधकामावर कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राणे यांच्या ‘अधीश’ बंगल्यात केलेल्या बांधकामाबद्दल कोणतीही माहिती पालिकेला संबंधितांकडून सादर करण्यात आलेली नाही. शिवाय सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये अंतर्गत वाढीव बांधकामाचा उल्लेख नसल्याचेही पालिकेचे म्हणणे आहे. अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, मालमत्ता कर विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणि टायटल क्लिअरन्स सर्टिफिकेटसह वाढीव बांधकाम नियमित करण्यासाठी योग्य कागदपत्रे पुरावे जोडलेले नाहीत, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नव्याने कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देशही पालिकेच्या बिल्डिंग प्रपोजल विभागाकडून देण्यात आले आहेत. दरम्यान, बेकायदा बांधकामाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर बेकायदा बांधकाम नियमित करायचे की नाही, याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले होते.
असे आहे प्रकरण
‘अधीश’ बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याचे नमूद करीत पालिका प्रशासनाकडून 351(1)ची नोटीस बजावण्यात आली होती. सर्वच मजल्यांवर बेकायदा बांधकाम झाल्याचे नोटिसीत म्हटले हाते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंगल्यात केलेले बदल मंजूर केलेल्या प्लॅननुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास सांगितले होते. यानुसार राणे यांनी सर्व कागदपत्रे पालिकेला दाखवली. परंतु ही कागदपत्रे पुरेशी नसल्याचे सांगत पालिकेने अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्यास तूर्तास नकार दिला आहे.
असे आहे बेकायदा बांधकाम
तळघर – सर्व्हिस एरिया, पार्किंग एरियात बांधकाम करून खोल्या तयार केल्या
पहिला ते तिसरा मजला – गार्डनमध्ये खोली तयार करण्यात आली
चौथा मजला – गच्चीवर खोलीचे बांधकाम
पाचवा मजला – गार्डन टेरेसमध्ये खोली बांधली
सहावा मजला – पार्ट टेरेसमध्ये खोलीचे बांधकाम
आठवा मजला – पॉकेट टॅरेस आणि गार्डन टेरेसमध्ये बांधकाम
गच्ची – पॅसेज एरियामध्ये बांधकाम
