मुंबईत अतिवृष्टीत निर्माण होणारी पूरस्थिती टाळण्यासाठी विहार तलावातून ओसंडून शहरात येणारे पाणी भांडूप संपुलातील जल शुद्धीकरण केंद्रात आणि ऐरोली खाडीत सोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम पालिका राबवणार आहे. या कामाच्या सल्ल्यासाठी पालिका ‘मे. टाटा कन्सल्टिंग इंजिनीयर्स लि.’ची नेमणूक करणार आहे. पालिकेच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे मुंबईतील पाणी तुंबण्यातून सुटका होणार आहे.
मुंबईची रचना ही ‘बशी’च्या आकाराची असल्याने अनेक वेळा अतिवृष्टीच्या वेळी समुद्राला भरती असल्यास पाणी समुद्रात वाहून जाण्यास अडथळा निर्माण होतो. शिवाय गेल्या काही वर्षांत कमी वेळात विक्रमी पाऊस होण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पालिका मुंबईची पाणी तुंबण्यातून सुटका करण्यासाठी अनेक उपाययोजना आखत आहे.
यामध्ये पर्जन्यजलवाहिन्यांची क्षमता दुपटीने वाढवणे, पंपिंग स्टेशन वाढवणे, पंपांची व्यवस्था करण्याबरोबरच आगामी काळात जमिनीखाली जल बोगद्यांचा उपक्रमही विचाराधीन आहे. दरम्यान, पावसाळ्यात भांडूप संपुलाजवळ असणारा हा विहार तलाव ओसंडून वाहू लागल्याने मिठी नदीचा उगम होतो.
ओसंडून वाहणारे हे पाणी मिठी नदीला मिळते. अतिवृष्टीत समुद्राला भरती आल्यास आणि त्याच वेळी विहार तलावातून ओसंडून वाहणाऱ्य़ा पाण्याचा प्रवाह वाढल्यास मुंबईच्या अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण होते. या समस्येवर उपाय करण्यासाठी पालिका प्रशासनाच्या सप्टेंबर 2019 मध्ये झालेल्या बैठकीत विहार तलावातून ओसंडून वाहणारे पाणी अन्यत्र वळवण्यावर म्हणजेच भांडूप जलशुद्धीकरण केंद्रात किंवा ऐरोली खाडीत वाहून नेण्याचा मार्ग सुचवण्यात आला.
या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी ‘टाटा कन्सल्टिंग’चा सल्ला घेणार आहे. यासाठी पालिका 2 कोटी 35 लाख 83 हजारांचा खर्च करणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आगामी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे.
सल्लागार असे करणार काम
विहार तलावाचे ओसंडून वाहणारे पाणी भांडूप संपुल, ऐरोली खाडीत वळवण्यासाठी स्थळापृती सर्वेक्षण, भू-तांत्रिकी अन्वेषण, विहार तलावाचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करणे, वृक्ष सर्वेक्षण, विविध पर्यायांचे संकल्पन, आदान विहिरीचे संकल्पन, उदंचन केंद्र, जलवाहिन्या, मालमत्ता सर्वेक्षण, बोगदा मार्गरेखन, विहार तलावाची क्षमता वाढवणे, तुळशी तलावाचा ओव्हरफ्लो विहार किंवा भांडूप संकुलात वळवणे या सर्व प्रकारच्या कामांचा अभ्यास करून तांत्रिक-आर्थिकदृष्टय़ा अनुकूल पर्याय सुचवून सल्लागाराला सहा महिन्यांत अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
