इमारत धोकादायक ठरवून महापालिकेने बजावलेल्या नोटिसीविरुद्ध दाद मागणाऱया अंधेरी येथील मुन्शी भवन इमारतीतील रहिवाशांना उच्च न्यायालयाने झटका दिला. रहिवाशांतर्फे मुन्शी भवन वेल्फेअर असोसिएशनने दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी रहिवाशांची याचिका फेटाळली आणि त्यांना चार आठवडय़ांत घरे मोकळी करण्याचा आदेश दिला.
बृहन्मुंबई महापालिकेने 7 ऑगस्ट 2020 रोजी मुन्शी भवनची इमारत धोकादायक ठरवत नोटीस जारी केली होती. या नोटिसीवर आक्षेप घेत रहिवाशांनी सुरुवातीला दिवाणी न्यायालयात दावा केला होता. तेथे ऑक्टोबर 2020 मध्ये दावा फेटाळण्यात आला. त्यानंतर रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. मुन्शी भवनचे मालक व रहिवाशांनी वेगवेगळे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले. मालकाने सादर केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालानुसार इमारत तत्काळ रिकामी करून पाडण्यासाठी इमारतीचा सी-1 श्रेणीत समावेश करण्यात आला, तर रहिवाशांच्या अहवालात इमारतीचा सी-2 ए श्रेणीत समावेश केला आहे. दोन अहवालांत भिन्न निष्कर्ष काढल्याने हे प्रकरण तांत्रिक सल्लागार समितीकडे गेले. समितीने इमारत तातडीने पाडण्याची शिफारस केल्याचे पालिकेतर्फे अॅड. ध्रुती कापडिया यांनी सांगितले. त्यावर रहिवाशांतर्फे अॅड. विवेक कांतावाला यांनी आक्षेप घेतला. समितीने दोन्ही स्ट्रक्चरल ऑडिट फेटाळले होते. त्यामुळे आयआयटी वा व्हीजेटीआयची स्वतंत्र ऑडिटर म्हणून नेमणूक करावी, असा युक्तिवाद अॅड. कांतावाला यांनी केला. तथापि, न्यायालयाने याचा स्वीकार करण्यास नकार दिला आणि धोकादायक इमारत पाडण्यासाठी रहिवाशांना चार आठवडय़ांत घरे मोकळी करून देण्याचे आदेश दिले.
प्रत्येक बाबतीत विशिष्ट चाचण्या बंधनकारक नाहीत!
इमारत धोकादायक बनली आहे का हे तपासण्यासाठी तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रत्येक बाबतीत विशिष्ट चाचण्या घेणे बंधनकारक नाही, असा निर्वाळाही उच्च न्यायालयाने दिला आहे. समितीला आवश्यकता वाटली तर विशिष्ट चाचणी घेतली जाऊ शकते. या प्रकरणात मुन्शी भवनची इमारत सुरक्षेच्या दृष्टीने विविध चाचण्यांमध्ये अपयशी ठरली आहे. अशा परिस्थितीत समितीने नव्याने चाचणी करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने आदेशपत्रात नमूद केले आहे.
