>> श्रीकांत आंब्रे
गेली 64 वर्षे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचे भिजत पडलेले घोंगडे अनेक केंद्र-राज्य सरकारे बदलली तरी अजून तसेच आहे. स्वातंत्र्योत्तर हिंदुस्थानात ज्या ज्या वेळी देशातील राज्यांच्या सीमांची निश्चिती करण्याचा प्रयत्न झाला त्या त्या वेळी खेडे हा घटक, भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्या आणि लोकेच्छा, हे राज्य पुनर्रचनेचे चार मूलाधार या तत्त्वांचा विचार केला गेला आहे. महाराष्ट्राने अतिशय तळमळीने आणि सातत्याने या तत्त्वांचा पाठपुरावा आजपर्यंत केला आहे. परंतु कर्नाटक सरकारने मात्र सतत अरेरावी करून माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझे ही भूमिका कायम ठेवत या प्रश्नाबाबत महाराष्ट्राची सनदशीर मार्गाने चाललेली आंदोलने दडपून टाकण्याचाच प्रयत्न केला. 1956 च्या साराबंदी आंदोलनापासून अलीकडे होणाऱया काळय़ा दिनाच्या भव्य रॅलीपर्यंत सीमाभागातील मराठी जनतेने आंदोलनाच्या अभिव्यक्तीचे नवनवे मार्ग अमलात आणले. हजारो लोक तुरुंगात गेले, स्त्र्ााr-पुरुषांनी पोलिसांच्या लाठय़ा खाल्ल्या. अमानुष अत्याचार सहन केले. पण कर्नाटक सरकार आणि केंद्र सरकार यांची संवेदनशीलता जागी होईल, अशी परिस्थिती आजतागायत निर्माण झाली नाही. एखादा प्रश्न रेंगाळेला की तो संपुष्टातच आला, असे मानण्याची काही जणांची वृत्ती असते आणि त्या प्रश्नाला डावलून त्याला कायमची मूठमाती देण्याच्या त्यांच्या कारवाया साळसूदपणे सुरू असतात, जेणेकरून लोकांना त्यांचा विसर पडावा आणि असा काही प्रश्न होता हेही त्यांनी विसरून जावे. परंतु सीमाभागातील मराठी जनता, महाराष्ट्र एकीकरण समिती, शिवसेना, महाराष्ट्रीय इतर राजकीय पक्ष आणि नेते यांनी रस्त्यावर, विधिमंडळ, संसदेत, न्यायालयात हा प्रश्न धगधगत ठेवला. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा जसा त्या वेळच्या बलदंड मराठी नेत्यांनी प्राणपणाने लढून त्यात विजय मिळवला. तसाच विजय मिळवण्यासाठी भाई दाजीबा देसाई, एन. डी. पाटील, ना. र. सुंठणकर, बळवंतराव सायनाक, बाबुराव ठाकूर, किरण ठाकूर अशा अनेक नेत्यांनी आपले आयुष्य वेचले. बॅ. नाथ पै, एस. एम. जोशी, प्रबोधनकार ठाकरे, सेनापती बापट, कॉ. कृष्णा मेणसे, भाई एन. डी. पाटील यांचा जीव सीमाप्रश्नात गुंतला होता. तरीही या प्रश्नावर महाराष्ट्र आणि सीमाभागाने अभूतपूर्व एकजूट दाखवूनही सदैव टोलवाटोलवी करण्यात आली. महाजन अहवालाने तर महाराष्ट्राच्या तेंडाला पाने पुसली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी खुद्द बेळगावात धडक मारून तिथे सीमाबांधवांची भव्य जाहीर सभा घेतली आणि साऱया महाराष्ट्रात सीमा-प्रश्नाच्या आंदोलनाबाबत अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा यज्ञकुंडच पेटला. सीमाप्रश्नाबाबत शिवसेनेचे 1969 चे विराट आंदोलन, 61 हुतात्म्याचे बलिदान, बाळासाहेब आणि इतर नेत्यांना झालेला तीन महिन्यांहून अधिक काळाचा तुरुंगवास, तसेच या प्रश्नावर जनतेत जागृती करण्यासाठी बाळासाहेबांनी मुंबई, महाराष्ट्रात घेतलेल्या अनेक जाहीर सभा, मोर्चे, आंदोलने यामुळे सीमाभागातील अन्यायग्रस्त मराठी बांधवांना सतत दिलासा मिळाला. महाराष्ट्राची बाजू न्याय्य असूनही सीमाभागातील मराठी जनतेला कर्नाटकात इतकी वर्षे खितपत पडावे लागते यासारखे दुर्देव नाही. सीमाभाग हा कर्नाटकव्याप्त प्रदेश असं आपण म्हणत असलो तरी कर्नाटकाने तो प्रदेश गिळंकृत करण्यासाठी चालवलेली कटकारस्थाने भयानक आहेत.
सीमाभाग हा आपल्या ताब्यात राहावा यासाठी कर्नाटकाचे सातत्याने मतलबी प्रयत्न चालू आहेत. तेही महाजन-गोकाक अहवालाचा आधार घेऊन. सीमाभागात कन्नड सक्ती करणे, शाळांचे कानडीकरण करणे, सार्वजनिक जीवनातून मराठी हद्दपार करणे, महाराष्ट्राशी चर्चेची टाळाटाळ करणे, भाषिक अल्पसंख्याक आयोगापासून सर्व यंत्रणांनी दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली करणे, तेथील स्थानिक मराठी साहित्य संमेलनांमध्ये अडथळे आणणे यासारखी तेथील मराठी माणसांची गळचेपी करण्याची कारस्थाने करणाऱया कर्नाटक सरकारने बेळगावच्या नामांतरापासून तेथे विधानसभा सौद बांधण्याचे केलेले कारस्थान हा तर यातील सर्वोच्च अधर्मपणाचा नमुना आहे. महाराष्ट्राने गेली 64 वर्षे सीमाभागातील मराठी जनतेला न्याय देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची पद्धतशीर आणि सनदशीर मार्गाने केलेली नोंद जगापुढे येणे आवश्यक होते.
त्या दृष्टीने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्र सरकारने 9 ऑक्टोबर 1995 रोजी सीमा कक्षाची स्थापना केली. सीमाभागातील लोकांचे विविध प्रश्न मार्गी लावणे, सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्याच्या कामाचा समन्वय करणे आणि सीमाभाग महाराष्ट्रात येईपर्यंत येणाऱया सर्व अडचणींचे निराकरण करणे हे या कक्षाचे काम आहे. सीमाभागातील लोकांना महाराष्ट्राचे नागरिक म्हणून मान्यता देणे, सरकारच्या विविध विभागाकडून सीमाभागासाठीच्या सवलती मिळवणे, सरकारच्या सीमाभागासाठीच्या योजनांचा समन्वय करणे ही जबाबदारी या कक्षाने गेल्या 25 वर्षांत पार पाडली आहे. यानंतरच्या काळात सचिवांच्या उच्चाधिकार समितीचे सक्षमीकरण, सीमाभागातील तरुणांसाठी वेगवान धोरणात्मक निर्णय, शासनाच्या सीमाभागविषयक कृतिआराखडय़ाचा मिशन मोडमध्ये पाठपुरावा, हा सीमालढय़ाचा संकल्प आहे. हा ग्रंथ म्हणजे सीमालढय़ाच्या दस्तावेजीकरणाची सुरुवात आहे. या ग्रंथाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील आणि सीमाभागातील नव्या पिढीमध्ये सीमाप्रश्नाच्या गांभीर्याबद्दल निश्चित चर्चा होईल. नव्या दमाचे कार्यकर्ते या लढय़ात सहभागी होतील. सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्याच्या तयारीसाठी लागणाऱया सर्व गोष्टी या ग्रंथाच्या आधारे तत्परतेने मिळू शकतील. अभ्यासकांनाही या प्रक्रियेशी जोडून घेता येईल. हा सीमाप्रश्न व त्यात कर्नाटकाने महाराष्ट्राची केलेली फसवणूक हे या ग्रंथाची इंग्रजीसह इतर सर्व हिंदुस्थानी भाषांमध्ये भाषांतरे झाल्यास इतर राज्यांतील विद्वानांनाही या प्रश्नातील सत्य बाजू कळेल.
खरे तर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या संघर्षाचे व्यापक स्वरूप आणि या पुढील संकल्प ग्रंथरूपाने साकार करण्यासाठी संपादक डॉ. दीपक कमल तानाजी पवार आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱयांनी घेतलेली मेहनत, केलेली भ्रमंती आणि जमा केलेली सामग्री अनमोल आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्यासाठी दूरदृष्टीने केलेले प्रयत्न या सीमालढय़ाच्या दस्तावेजामुळे निश्चित उपयुक्त ठरतील. ग्रंथाची केलेली मांडणी अतिशय समर्पक असून या लढय़ाचा सर्वांगीण आढावा घेण्याच्या दृष्टीने पोषक ठरेल.
पहिल्या विभागात मान्यवरांच्या मनोगतातून या प्रश्नाची व्याप्ती लक्षात येते. सीमा प्रश्न आणि सीमा कक्ष या दुसऱया विभागात सीमावासीयांसाठी महाराष्ट्र शासनाचे सकारात्मक पाऊल (श्रीकांत देशपांडे) तसेच डॉ. दीपक कमल तानाजी पवार यांचे प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित संपादकीय बोधप्रद आहे. तिसऱया विभागात सीमाप्रश्नाचा विविध अंगांनी काही नेते आणि अभ्यासकांनी वेध घेतला आहे. चौथ्या भागात सीमाभागाचे विविध नकाशे प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. याप्रमाणे एकूण आठ भाग असून सीमाप्रश्नाबाबत वेगवेगळ्या अंगांनी लेख प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.
हा ग्रंथ म्हणजे सीमालढय़ाच्या अभ्यासाचं हत्यार आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या या संघर्षात नवी पिढी तितक्याच जोमाने उतरावी आणि संपूर्ण सीमाभाग लवकरच महाराष्ट्रात यावा ही यामागची धारणा आहे. या दस्तावेजातून महाराष्ट्रातील आणि सीमाभागातील अभ्यासकांना आणि कार्यकर्त्यांना लढय़ाची तीक्रता लक्षात येईल आणि यानंतरच्या कृतीची दिशा समजेल. ती समजणे हाच या संघर्षाचा संकल्प आहे. या जाडजूड आणि माहितीपूर्ण आकर्षक ग्रंथाची रचना व अक्षरजुळणी तुषार पवार व ऋषिकेश सावंत, संपादन सहाय्य व मुद्रितशोधन साधना गोरे, आकर्षक आणि कल्पक मुखपृष्ठ प्रदीप म्हापसेकर यांचे आहे. सीमाप्रश्नाचे स्वरूप व त्याची सोडवणूक करण्यासाठी झालेले प्रयत्न याचा समग्र इतिहास जाणून घेण्यासाठी हा ग्रंथ प्रत्येक मराठी कुटुंबाच्या संग्रही हवा.
महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प
संपादक : डॉ. दीपक कमल तानाजी पवार
प्रकाशक : महाराष्ट्र शासन, सीमा कक्ष, सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय- मुंबई.
पृष्ठे : 570, मूल्य : रुपये 200/-
