कोर्टाचा आदेश झुगारून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रुग्णालय खासगीकरणाच्या हालचाली, कामगार संघटनांची हायकोर्टात याचिका

कराराचे पालन केल्याशिवाय मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रुग्णालयाचे हस्तांतरण करण्यात येऊ नये असे हायकोर्टाचे आदेश असतानाही बीपीटी रुग्णालयाच्या खाजगीकरणाचा घाट घातला जात आहे. याविरोधात कामगार संघटनांनी हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर 20 सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेण्यात येणार आहे.

मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या कामगारांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी मुंबई बंदरातील कामगार संघटनांनी सार्वजनिक – खाजगी भागीदारी तत्वावर (पीपीपी) रुग्णालय खाजगीकरण प्रकल्पाला मान्यता दिली होती. परंतु मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, नौकानयन मंत्रालय आणि झोडियाक हिलोट्रोनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांमध्ये 3 ऑक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या करारातील अटींचे पालन न करताच बेकायदेशीरपणे झोडियाक कंपनीला मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे हॉस्पिटल  22 जुलै 2020 रोजी हस्तांतरण करण्याचा निर्णय पोर्ट ट्रस्टने घेतला. झोडियाक कंपनीने अटींचे पालन न करता हॉस्पिटलचा ताब्यात घेण्यास  सुरुवात केली या विरोधात मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियन तसेच ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्पर्स युनियनच्या वतीने  हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. गेल्या सुनावणी वेळी या याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला यांच्या खंडपीठाने 3 ऑक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या  करारातील अटींचे पालन केल्याशिवाय पोर्ट ट्रस्ट हॉस्पिटलचे हस्तांतरण केले जाणार नाही, तोपर्यंत झोडियाक कंपनीने हॉस्पिटलच्या परिसरात काम करण्यासाठी जाऊ नये असे आदेश दिले तसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट व झोडियाक कंपनीने खंडपीठासमोर लेखी  हमीपत्रही दिले मात्र असे असतानाही पोर्ट ट्रस्टने बेकायदेशीरपणे झोडियाक कंपनीला रुग्णालयाचे काम करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे कामगारांनी हायकोर्टात पुन्हा याचिका दाखल केली न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव व न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने याची दखल घेत याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांना नव्याने याचिका दाखल करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.

322 बेडऐवजी 178 बेड

मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या वडाळा येथील रुग्णालयात पूर्वी 242 बेड होते, त्यामध्ये 80 बेडची संख्या नव्याने वाढविण्यात आली आहे, त्यामुळे एकूण बेडची संख्या 322 असायला हवी मात्र प्रत्यक्षात केवळ 178 बेडच असल्याचा दावा कामगारांनी केला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या