भांडवली गुंतवणुकीसाठी काढलेल्या कर्जाचा कर्ज परतफेडीसाठी केलेला वापर, सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्ज हमीमुळे वाढलेली कर्जाची जोखीम आणि आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यातील अवाजवी खर्च अशा आर्थिक बेशिस्तीवरून भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) यांनी आपल्या अहवालात राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. खर्चावर नियंत्रण आणा, परतावा वाढवा आणि जबाबदारी निश्चित करा अन्यथा राज्यावर दीर्घकालीन आर्थिक ताण येण्याचा इशारा कॅगने दिला.
दोन्ही सभागृहात कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला. 2024- 25 या आर्थिक वर्षातील वित्तीय असमतोल, खर्चाचा अपव्यय याबद्दल कॅगने निरीक्षणे नोंदवली. शेवटच्या महिन्यातील अवाजवी खर्च आणि वाढलेले कर्ज यावर अहवालात बोट ठेवले आहे.
विकास निधीत घट
मार्च 2025 मध्ये 18 विभागांमध्ये 100 कोटींपेक्षा अधिक आणि एकूण खर्चाच्या 25 टक्क्यांहून जास्त खर्च झाला. गृहनिर्माण विभागाचा 90 टक्के तर पर्यावरण विभागाचा 77 टक्के खर्च अखेरच्या महिन्यात करण्यात आला. यामुळे नियोजनातील गंभीर त्रुटी स्पष्ट होतात. वेतन, मालमत्ता देखभाल यासारखा आवश्यक खर्च एकूण उत्पन्नाच्या 31 टक्के असल्याने विकास निधीत घट झाल्याचे कॅगने अहवालात नमूद केले आहे.
