केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याला आव्हान देत राज्य सरकारने आज कृषी सुधारणा विधेयक विधानसभेत सादर केले आणि केंद्रीय कृषी कायद्यातील तरतुदी अमान्य केल्या. शेतकऱयांची देणी थकवणाऱया व्यापाऱयाला कठोर शिक्षेची तरतूद या विधेयकात केली आहे. व्यवहाराची किंमत किमान आधारभूत किमतीएवढी किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्याशिवाय शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचा कोणताही करार किंवा व्यवहार हा कायदेशीर नसेल, अशी तरतूद विधेयकात आहे.
विधानसभेत अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा अधिनियम 2021, कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण आश्वासित किंमत आणि शेतीसेवाविषयक करार महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2021) तर सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम 2020 हे विधेयक सादर केले.
विधेयके मांडल्यानंतर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधेयकांमागील सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. केंद्राच्या कृषी कायद्यांमुळे फक्त शेतकऱयांचेच नुकसान होणार नाही तर साठेबाजीला मोकळे रान मिळेल. महागाई वाढून सामान्य लोकांना फटका बसेल. हे सर्व लक्षात घेऊनच महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱयांच्या हिताला प्राधान्य देत नवीन कृषी सुधारणा विधेयक मांडले. या विधेयकावर जनता, शेतकरी, सामाजिक संस्था आणि संघटनांच्या सूचना मागवल्या आहेत. या सूचना विचारात घेऊन त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील, असे थोरात म्हणाले.
कृषी विधेयकातील तरतुदी
- ज्यात कोठेही शेतमालाचा व्यापार करण्यासाठी किंवा शेतमालाची खरेदी-विक्री करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे राबंधनकारक असेल.
- व्यापारी परवानाधारक असल्यामुळे सक्षम प्राधिकरणासमोर दाद मागता येईल. कराराच्या अटीनुसार शेतकऱयाला देय असलेल्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत व्यापाऱयाने शेतकऱयाचा व्यवहार पूर्ण केला नाही तर तो शेतकऱयांचा छळ समजला जाईल आणि त्याला तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा.
- व्यवहाराची किंमत किमान आधारभूत किमतीइतकी किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्याशिवाय शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचा कुठलाही करार किंवा व्यवहार हा कायदेशीर नसेल.
- शेतकरी आणि करार करणारा यांच्यातील वाद सोडविण्यासाठी ते सक्षम प्राधिकरणाकडे, अधिकाऱयाकडे किंवा संस्थेकडे जाऊ शकतात. हा वाद 30 दिवसांच्या आत सोडवणे बंधनकारक राहील.
- प्राधिकरण, संस्था किंवा अधिकारी यांच्या निकालाने शेतकऱयाचे समाधान झाले नाही तर शेतकरी राज्य कायद्याच्या तरतुदीसोबतच दिवाणी न्यायालय आणि इतर उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करू शकतो.
- जीवनावश्यक वस्तूंची यादी तयार करणे, साठेबाजीवर नियंत्रण या बाबी आता केंद्राच्या बरोबरीने राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असतील.
तर ईडीची विडी शिलगावतात
या चर्चेत भाग घेताना छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारवर तोफ डागली. आठ महिन्यांपासून दिल्लीत शेतकऱयांचे आंदोलन सुरू आहे. हे शेतकरी पाकिस्तानातून आले आहेत का, असा सवाल त्यांनी केला. सरकारच्या विरोधात बोलायला लागले की, ईडीची विडी शिलगावतात, असा हल्ला भुजबळ यांनी केला.
