केंद्र सरकारने नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईमसारखे ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाईन न्यूज पोर्टल माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीची सुधारित अधिसूचनाही राष्ट्रपतींकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे डिजीटल बातम्या आणि ओटीटी कंपन्यांवर आता केंद्र सरकारचा लगाम बसणार आहे. या निर्णयावर मनोरंजनसृष्टीतून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. बोल्ड कंटेंटला चाप बसेल असे काहींचे म्हणणे आहे तर दुसरीकडे ओटीटीवर बंधने लादून विषय मांडण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ नका, अशा प्रतिक्रियाही उमटत आहेत.
सध्या डिजिटल कंटेंटवर नियंत्रण ठेवणारा कोणताही कायदा देशात अस्तित्वात नाही. नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईम व्हिडीओ, अल्ट बालाजी यासह सर्वच ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना स्वतंत्र स्वायत्त संस्थेच्या नियंत्रणाखाली आणावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले होते. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने ओटीटी कंपन्या आणि ऑनलाईन न्यूज पोर्टल माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बोल्ड कंटेंटला चाप बसेल
ओटीटीवर माध्यम सशक्त आहे. या माध्यमावर केंद्र सरकारचा अंकुश आल्यास सिनेमांप्रमाणे वेबसिरिजमधील शिव्या आणि बोल्ड कंटेंटवर बंदी घातली जाऊ शकते. एकवेळ बोल्ड सीन वगळले तर ते मी समजू शकतो. पण बाकी विषय आपल्या पद्धतीने मांडण्याचे दिग्दर्शकाला स्वातंत्र्य मिळायला हवे. सरसकट शिव्यांवर बंदी घालणे योग्य नाही. शेवटी सिनेमा हा समाजाचा आरसा आहे. आपण दैनंदिन आयुष्यातही शिव्या देतोच की. भोंगा या चित्रपटातील वांझोटी या शब्दावरही सेन्सॉरने आक्षेप घेतल्याने मला बीप द्यावा लागला होता. फक्त ओटीटीवरील बोल्डनेस कमी व्हावा एवढेच वाटते.- शिवाजी लोटन पाटील, दिग्दर्शक
हा निर्णय आम्हाला अजिबात मान्य नाही. प्रेक्षक आणि निर्मात्यांनी एकत्र येऊन अशा सेन्सॉरशीपला आव्हान द्यावे लागेल. – करण अंशुमन, दिग्दर्शक, मिर्झापूर
हे अनपेक्षित नव्हते. तरीही या निर्णयामुळे मी खूप निराश झालो आहे. हा निणऱय म्हणजे एकप्रकारे भाषण स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला आहे. – हंसल मेहता, दिग्दर्शक
…तर ओटीटी प्लॅटफॉर्म चालवणे अवघड
ओटीटीवरील कंटेंटवर सेन्सॉरशीप लादली तर हा प्लॅटफॉर्म चालवणे अवघड होईल. सिनेमांपेक्षा वास्तव अधिक प्रखरतेने ओटीटीवर दाखवले जाते. रिऑलिटीमुळेच हे माध्यम लोकांना जास्त आवडते. त्यावर बंधने आणली तर काम कसे करणार? मूळात देशातील ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे सर्व्हर अमेरिकेत आहे. आपल्याकडील सेन्सॉरशिप आपण त्यांच्यावर कशी लादू शकतो? एकतर आक्षेप असेल तर तुम्ही त्यावर सरसकट बंदी घालू शकतो. जसे चायनात ट्विटरवर पूर्ण बंदी आहे. त्यामुळे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणणे मला अशक्य वाटतेय. – अक्षय बर्दापूरकर, प्लॅनेट मराठी
