देशात 2027मध्ये जनगणना होणार आहे. यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकारने 11 हजार 718 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. विशेष म्हणजे, यंदाची जनगणना डिजिटल पद्धतीने होणार असून एका व्यक्तीला मोजण्यासाठी सुमारे 75 रुपये खर्च होतील.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. डिजिटल जनगणना पूर्ण करण्यासाठी 30 लाख कर्मचारी काम करणार आहेत. ‘सीएएएस’ सॉफ्टवेअरचा वापर जनगणनेसाठी होणार असून डेटा सुरक्षेचा विचार करुनच ते विकसित करण्यात आल्याचा दावा वैष्णव यांनी केला. हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध असलेल्या मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून जनगणनेशी संबंधित माहिती गोळा केली जाणार आहे.
दोन टप्प्यात होणार जनगणना
अश्चिनी वैष्णव यांनी सांगितले की, जनगणना दोन टप्प्यात होणार आहे. एप्रिल-सप्टेंबर 2026मध्ये घरांची यादी आणि मोजणी करण्यात येईल. त्यानंतर फेब्रुवारी 2027पासून जनगणना होईल.
जातनिहाय जनगणना होणार
यावेळी जातीनिहाय जनगणना करणार असल्याचे मोदी सरकारने 30 एप्रिल रोजी जाहीर केले होते. त्यानुसार, जातीनिहाय जनगणनेसाठी राजपत्र अधिसूचना काढण्यात येणार असून कोणते प्रश्न विचारण्यात येतील तसेच गोत्र आणि जातींमध्ये फरक कसा करण्यात येईल, इत्यादींची माहिती अधिसूचनेत मिळेल.
