सामना ऑनलाईन । मुंबई
ईव्हीएम मशीनबाबत तक्रार केल्यास व ही तक्रार चुकीची ठरल्यास तक्रारदाराला दहा हजारांचा दंड आणि सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते असा नियम केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अमलात आणला आहे. निवडणूक आयोगाच्या या नियमावलीला विरोध करत एका वकिलाने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मात्र न्यायालयाने याबाबत तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत शनिवारी विशेष खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्यासाठी रजिस्ट्रारकडे अर्ज करण्याची सूचना याचिकाकर्त्यांना केली.
या नियमावलीला आव्हान देणारी याचिका ऍड. प्रकाश वाघ यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. व्हीव्हीपॅट मशीनबाबत एखाद्या मतदाराने तक्रार केली तर त्यासाठी त्या तक्रारदारालाच त्रास होईल अशी जाचक नियमावली आयोगाने तयार केली असल्याचे याचिककर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले.
तसेच आसाममधील उदाहरण देताना याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, आसाममध्ये माजी पोलीस अधिकारी हरिकृष्ण डेका यांनी दिलेल्या मताऐवजी दुसरेच नाव व्हीव्हीपॅटमध्ये आले. याबाबत तक्रार करण्यास ते अधिकाऱयांकडे गेले असता त्यांना अधिकाऱयांनी सांगितले की, तक्रार खोटी ठरल्यास तुम्हाला दहा हजार रुपये दंड आणि सहा महिने कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. शिवाय तक्रार दाखल करण्यासाठी दोन रुपयेही भरावे लागतील. त्यामुळे हा जाचक नियम रद्द करण्यात यावा अशी मागणीही त्यांनी खंडपीठासमोर केली. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला व याचिककर्त्यांना याप्रकरणी शनिवारी विशेष खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्यासाठी रजिस्ट्रारकडे अर्ज करण्याची सूचना केली.
