पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी विविध कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून (सीएसआर फंड) साहाय्य करण्यात येईल. त्यामुळे मुलींना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, नर्सिंगसह विविध ठिकाणाच्या शिक्षणासाठी फायदा होणार असल्याचे मत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. पुणे पोलीस अधीक्षक कार्यालयात झालेल्या बैठकीत त्यांनी कामकाजाचा आढावा घेतला. बैठकीला पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल आणि अपर पोलीस अधीक्षक मितेश घट्टे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मुलींना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, नर्सिंगच्या उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक खर्चाची माहिती घ्यावी. त्यासाठी तातडीने सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून सहकार्य करण्यात येईल. मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी सहकार्य करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान, महामार्गावरील अपघाताच्यादृष्टीने धोकादायक ठिकाणांची (ब्लॅक स्पॉट्स) माहिती दिल्यास राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अथवा संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. अपघात कमी करण्याच्या उपाययोजनांसाठी आवश्यक असल्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी देण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले. पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या वाहनांसाठी 2 कोटींचा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. त्याशिवाय पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या दुरुस्ती कामासाठी आवश्यक निधीही तातडीने देण्यात येणार आहे.
विद्यार्थिंनीच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष लक्ष द्यावे
जिल्ह्यातील महिलांसह विद्यार्थिंनींच्या सुरक्षेच्या संदर्भात पोलिसांनी विशेष लक्ष द्यावे. त्यासाठी विशेष पथकाची स्थापना करावी. अंमली पदार्थांवर प्रतिबंध आणण्यासाठी कडक उपाययोजना करावी. गुन्हे नियंत्रणात आणण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, अशा सूचनाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या आहेत.
पोलीस अधीक्षकांकडून कामकाजाचे सादरीकरण
पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या कामकाजाचा आढावा पोलिस अधीक्षक अंकित गोयल यांनी सादर केला. जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था, महिला सुरक्षितता, बीट मार्शल पथकांकडून वेळोवेळी घेतली जाणाऱ्या खबरदारीबाबत माहिती देण्यात आली. आगामी काळात जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था मजबूतीवर आणखी भर देण्यात देणार असल्याचे सादरीकरणातून दाखविण्यात आले.
