रतिंद्र नाईक । मुंबई
मुंबईच्या चेंबूर येथे नेहमीच ट्रॅफिकच्या गर्तेत अडकणाऱ्या प्रवाशांची लवकरच या वाहतूककोंडीतून सुटका होणार आहे. अमर महल जंक्शन येथील रस्त्याच्या रुंदीकरणाला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावत हायकोर्टाने हे काम करण्यास पालिकेला परवानगी दिली आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे चेंबूरच्या अमर महलचा रस्ता आता 90 फुटांवरून 120 फूट रुंद होणार असून मुंबईकरांचा प्रवास येथून सुसाट होणार आहे.
पुणे, गोवा अथवा मुंबईबाहेर जाणाऱ्या पश्चिम तसेच दक्षिण उपनगरातील प्रवाशांना चेंबूरच्या अमर महल जंक्शनमार्गेच मुंबईबाहेर पडावे लागते. त्यामुळे अमर महल जंक्शनजवळची वाहतूककोंडी नेहमीच मुंबईकरांची डोकेदुखी ठरते. याच वाहतूककोंडीतून सुटका करण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या वतीने या रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. परंतु येथील गाळेधारक व्यापाऱ्यांनी रस्ता रुंदीकरणास विरोध दर्शवला असून स्मॉल मर्चंट अमर महल असोसिएशनच्या वतीने हायकोर्टात याप्रकरणी याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी महापालिकेच्या वतीने ऍड. अनिल साखरे यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, भविष्यात या ठिकाणाहून मेट्रो रेल्वे जाणार आहे. या रस्ता रुंदीकरणामुळे मुंबईकरांचीच सोय होणार असून येथील वाहतूककोंडी फुटणार आहे, शिवाय बाधित होणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे.
हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत कुठल्याही खासगी किंवा औद्योगिक प्रकल्पासाठी रस्ता रुंदीकरणाचे काम थांबवणे चुकीचे आहे. येथील ट्रफिकची समस्या लक्षात घेता रुंदीकरणाचे काम आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला व त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
व्यापाऱ्यांना मिळणार 230 चौ. फुटांचे गाळे
युक्तिवाद करताना पालिकेच्या वतीने ऍड. अनिल साखरे यांनी कोर्टाला सांगितले की, सदर व्यापारी जागेचे मालक तसेच भाडेकरूही नसताना त्यांच्या पुनर्वसनासाठी पालिकेने स्किम राबवली आहे. त्यानुसार या व्यापाऱ्यांचे कांदिवली- चारकोप येथे पुनर्वसन करण्यात येणार असून त्यांना 230 ते 250 चौरस फुटांचे गाळे देण्यात येणार आहेत.
