कृष्णा नदीमध्ये रसायनमिश्रित पाणी मिसळल्याने हजारो माशांचा मृत्यू झाला होता. या मृत्यूप्रकरणी सोमवारी दत्त इंडिया कंपनीला कारखाना व स्वप्नपूर्ती डिस्टिलरी बंद करण्याचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बजावले आहेत. शिवाय त्यांचा पाणीपुरवठा व वीजपुरवठा तोडण्याचे आदेशही पाटबंधारे व महावितरणला देण्यात आले आहेत.
कोयना व वारणा धरणांतून पाणी सोडण्यात आलेले नव्हते. त्यामुळे कृष्णा नदीतील पाण्याची पातळीही खालावली होती. शुक्रवारी सांगली-कोल्हापूर रस्त्यावरील अंकली पुलाजवळ लाखो मासे मृत झाले होते. मृत माशांचा खच पाण्यावर तरंगत होता, तर परिसरात दुर्गंधी पसरली होती. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱयांनी भेट देऊन पाहणी केली. नदीच्या पाण्याचे नमुनेही घेण्यात आले. वसंतदादा साखर कारखान्याच्या स्वप्नपूर्ती डिस्टिलरी आणि साखर कारखान्याचे रसायनयुक्त पाणी प्रक्रिया केल्यानंतर रसुलवाडी आणि सांबरवाडी येथील शिवारात सोडले जाते. ती पाइपलाइन गुरुवारी फुटली आणि पाणी शेरी नाल्यातून नदीत मिसळले असल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.
कृष्णा नदीत रसायनयुक्त पाणी सोडून लाखो माशांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरण्याप्रकरणी वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना चालवणाऱया दत्त इंडिया कंपनीला व स्वप्नपूर्ती डिस्टिलरीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दणका दिला. हा कारखाना चालविण्यास पुढील आदेशापर्यंत बंदी घालण्यात आली असून, कारखान्याचे पाणी व वीज तोडण्याचे आदेश अनुक्रमे पाटबंधारे व महावितरण कंपनीला देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी जगन्नाथ साळुंखे यांनी ही धडक कारवाई केली आहे.
महापालिकेलाही कारणे दाखवा नोटीस
महापालिकेने शेरी नाल्याचे पाणी नदीत सोडण्याचे थांबवलेले नाही आणि त्याच नाल्यातून कारखाना आणि डिस्टिलरीचे रसायनयुक्त पाणी नदीत मिसळून मासे मेले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात महापालिकेवर फौजदारी का करू नये, अशी नोटीस मनपा आयुक्तांना बजावण्यात आली आहे. वेळेत उत्तर आले नाही, तर कोणत्याही क्षणी सांगली शहर पोलीस ठाण्यात महापालिकेवर फौजदारी दाखल होऊ शकते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी नवनाथ अवताडे यांनी अत्यंत बारकाईने तपास करीत या मासेमारीच्या मुळाशी वसंतदादा कारखान्याचे पाणी असल्याचा शोध लावला. त्याबाबत सविस्तर अहवाल प्रादेशिक कार्यालयाला सादर केला. त्यानंतर सोमवारी स्वप्नपूर्ती डिस्टिलरीवर बंदी आदेश जारी करण्यात आले.
