आम्ही अजूनही पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहोत. अनेक छोटय़ा-छोटय़ा गोष्टींसाठी वर्षानुवर्षे तिष्ठावे लागते. विधि क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाचा प्रस्ताव कायदा मंत्रालयाकडे पाठविलेला आहे. हिवाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव मंजूर होईल, अशी अपेक्षा सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी व्यक्त केली.
न्यायालयाची इमारत ही फक्त दगड-विटांची असता कामा नये. येथे सर्वसामान्यांच्या अधिकारांचे रक्षण झाले पाहिजे, असेही त्यांनी बजावून सांगितले.
यावेळी केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. उदय ललित, न्या. अभय ओक, न्या. भूषण गवई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता, संभाजीनगर खंडपीठाचे न्या. एस. एस. गंगापूरवाला, एस. एस. शिंदे, न्या. ए. ए. सय्यद, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग आदींची उपस्थिती होती.
न्यायोत्सव साजरा करताना आत्मपरीक्षणही करावे
संभाजीनगर खंडपीठाची विस्तारित इमारत म्हणजे नुसती इमारतच नाही तर ते न्यायमंदिर आहे. न्यायाचा हा उत्सव साजरा करताना आपण आत्मपरीक्षणही करण्याची गरज आहे, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. न्यायालयात न्यायदान होते, पण विलंबामुळे अन्यायही होतो, असे खडेबोलही न्या. चंद्रचूड यांनी सुनावले.
