नाशिक येथील टीसीएस कंपनीत महिलांचे लैंगिक शोषण, मानसिक छळ आणि सक्तीच्या धर्मांतरणाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. देशभरात या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले. यानिमित्ताने कॉर्पोरेट कंपन्यांतील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. अखेर याप्रकरणी सरकारला जाग आली आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांतील महिलांच्या सुरक्षेसाठी विद्यमान कायद्यांचा अभ्यास करून त्यात आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी विधानसभा व विधान परिषदेतील महिला सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत केली. ही समिती महिला सुरक्षेसंदर्भातील कायदे, नियम आणि घडलेल्या घटनांचा अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचवेल. राज्य शासन त्या शिफारशींची अंमलबजावणी करेल, असेही त्यांनी सांगितले.
नाशिकच्या टीसीएस कंपनीत महिला कर्मचाऱयांचे लैंगिक व मानसिक शोषण केल्याबाबत चित्रा वाघ यांनी प्रश्न उपस्थित करत कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याची (POSH) अंमलबजावणी न करणाऱया संस्थावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, टीसीएस कंपनीतील प्रकरणात आतापर्यंत नऊ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. संबंधित महिलेच्या तक्रारीवर तत्काळ कारवाई न करणाऱया व्यवस्थापकाचाही आरोपी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. संपूर्ण चौकशीत टीसीएस कंपनीने पूर्ण सहकार्य केले असून कंपनीचा या घटनेत कोणताही सहभाग नाही. राज्य शासन सुचवेल त्या सर्व उपाययोजना राबविण्याची तयारी कंपनीने दर्शविली आहे.
सोलापूर आयटीआयमधील घटनेची चौकशी होणार
टीसीएसप्रमाणेच सोलापुरातील शासकीय आयटीआय येथे 150 मुलींच्या जबरदस्तीने धर्मांतरासंबंधी तक्रारी प्राप्त झाल्या असून याप्रकरणी कारवाई करावी. तसेच तळेगाव-दाभाडे येथील सिकाऊत्सो इंडिया या स्पॅनिश कंपनीत एका मुलीने लैंगिक शोषणाची तक्रार केली, मात्र तिला कंपनीतून काढून टाकण्यात आले. त्यामुळे या कंपनीचे लायसन्स रद्द करावे, अशी मागणी मनीषा कायंदे यांनी केली. त्यावर सोलापूरच्या आयटीआयमधील तक्रारीची तत्काळ चौकशी करण्यात येईल, तर तळेगाव-दाभाडे येथील स्पॅनिश कंपनीबाबतच्या तक्रारीची 15 दिवसांत वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
