सामना प्रतिनिधी, नागपूर
नाणार रिफायनरी प्रकल्प करणारच, असे सांगणारे मुख्यमंत्री शिवसेनेने केलेल्या कडाडून विरोधाने विधान परिषदेत बॅकफूटवर गेले. हा रिफायनरीचा प्रकल्प नाणार येथे होईलच असे नाही. रिफायनरीसाठीचा करार नाणारसाठी झालेला नाही. तो पश्चिम किनारपट्टीवर कोठेही होऊ शकतो, असे सांगत हा प्रकल्प नाणारच्या जनतेवर लादणार नाही. चर्चेतून प्रश्न सोडवू, अशी नवी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली.
विधिमंडळ अधिवेशन सुरू झाल्यापासून नाणार येथे होऊ घातलेल्या विध्वंसक रिफायनरी प्रकल्पासंदर्भात लक्षवेधी चर्चेला होती. मात्र विधान परिषदेचे कामकाज होत नसल्याने त्यावरील चर्चा टळत होती. आज अखेर या लक्षवेधीवर चर्चेला मुहूर्त सापडला. आमदार संजय दत्त, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, नीलम गोऱ्हे, भाई जगताप, शरद रणपिसे यांनी ही लक्षवेधी उपस्थित केली होती. जैतापूरपासून नाणारचे अंतर दोन किलोमीटर आहे. प्रदूषण करणारे प्रकल्प करणार नाही यासाठी पंतप्रधान पॅरिस येथे करारावर स्वाक्षरी करतात आणि दुसरीकडे असे प्रकल्प आणतात. रायगड सेझ, डाऊसारखे प्रकल्प नागरिकांच्या विरोधाने रद्द केले, तसे नाणार रद्द करणार का? असा सवाल नीलम गोऱ्हे यांनी केली. विरोधकांनीही यामध्ये नाणार रद्द करण्याची मागणी करत शिवसेनेच्या मुद्दय़ाला पाठिंबा दिला. दरम्यान, यावर चर्चा सुरू असताना या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी मुख्यमंत्री आता येऊ शकत नाहीत, लक्षवेधी राखून ठेवावी, अशी चिठ्ठी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी वाचून दाखवली. यावर सर्वांनी आक्षेप घेत मुख्यमंत्री आलेच पाहिजेत, चर्चा सुरू झाल्यानंतर ती राखून ठेवता येणार नाही, चुकीचा पायंडा पाडू नका, अशी आग्रही मागणी केली. त्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत मुख्यमंत्री फडणवीस विधान परिषदेत आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, गुजरात, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र राज्याने या रिफायनरीसाठी मागणी केली होती. केंद्र सरकारने पश्चिम किनारपट्टीवर मेगा रिफायनरी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात तीन लाख कोटींची गुंतवणूक होणार असून एक लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. हा फोर्थ जनरेशन रिफायनरी प्रकल्प असल्याने प्रदूषण होत नाही. जगात अनेक देशांत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून रिफायनरी उभारल्या जात आहेत. राज्यात मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीसाठी शासनाने नाणार प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु सध्या तेथील स्थानिक नागरिक, शेतकरी व विविध संघटनांनी यास विरोध केला आहे.
नाणार येथील रिफायनरीमुळे होणाऱ्या पर्यावरण आणि सामाजिक आघात याचा अभ्यास करण्यासाठी आयआयटी पवई, नीरी आणि गोखले इन्स्टिटय़ूट या संस्थांना सर्वेक्षणाचे काम दिले आहे. त्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर स्थानिक जनतेच्या शंका दूर करू. नागरिकांचा विरोध असल्यास नाणार प्रकल्प लादला जाणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. नाणार प्रकल्प हा केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन अधिसूचित करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री आणि उच्चाधिकार समितीला आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.
भाजपचे करणारच मधला ‘च’ गायब
पत्रकारांशी बोलताना आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, नाणार प्रकल्प राहणार‘च’ असे भाजपकडून सांगितले जात होते. मात्र आता त्यांचे करणारच मधले ‘च’ गायब झाले आहे. गुजरातपासून दक्षिणेला टोकापर्यंतच्या प्रदेशापर्यंत समुद्रकिनारा आहे. या पश्चिम किनारपट्टीवर हा प्रकल्प होऊ शकतो. त्यामुळे हा प्रकल्प राज्यातच ठेवण्याचा भाजपने हट्ट करू नये. शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने स्थानिक नागरिकांची जनसुनावणी घेऊन हा प्रकल्प रद्द करावा. भविष्यात येणाऱ्या प्रकल्पात जमीन खरेदी-विक्रीमधील शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवण्यासाठी कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे. एकंदरीत नाणार प्रकल्प राज्यातून जाण्यासाठी शिवसेना संघर्षाची भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांसोबत उभी राहिली. त्याला आता यश येण्याची शक्यता आहे. हा प्रकल्प लादला जाऊ नये यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे दिसते आहे, असे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. या वेळी आमदार रवींद्र फाटक, विलास पोतनीस, वैभव नाईक उपस्थित होते.
सुनावणी झाली हे खोटे
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाणार प्रकल्पासाठी पंधरा हजार एकर जमिनीपैकी अडीच हजार एकर जमीन देण्याची संमतीपत्रे दिली आहेत, असे सांगितले. त्यावर भाई जगताप यांनी आक्षेप घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या भूसंपादनाच्या सुनावणीवर ग्रामस्थांनी बहिष्कार टाकला होता. असे असताना तेथे सुनावणी झाली नाही. सरकारमध्ये हिंमत असेल तर त्यांची यादी जाहीर करा. तेथील ९७ टक्के लोकांनी विरोध केला आहे. जैतापूरच्या शेजारी हा प्रकल्प येतोच कसा, सर्व जिल्हा सेन्सेटिव्ह करून टाकला आहे, असे टीकास्त्र भाई जगताप यांनी सोडले.
