राज्यात गेल्या वर्षी कोविड विषाणूचा संसर्ग वाढल्याने प्रथम लॉकडाऊन करण्यात आला. या वर्षी एप्रिलमध्ये पुन्हा कोविड संसर्ग वाढू लागल्याने लॉकडाऊन करण्यात आला. लॉकडाऊनमुळे सगळेच बंद होते. आपल्याला लॉकडाऊन नको आणि कोरोनामुळे नॉकडाऊनसुद्धा नको. तेव्हा नियमांचे काटेकोरपणे पालन करा. येणाऱया काळात कोरोनाची तिसरी लाट आली आणि लॉकडाऊन करावा लागला तरी उद्योगांच्या दैनंदिन कामकाजावर, उत्पादनावर परिणाम झाला नाही पाहिजे. महाराष्ट्राने उद्योगही चालवून दाखविले असे उदाहरण मला देशात निर्माण करायचे आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज केले.
कोणत्याही परिस्थितीत कोविडला आमंत्रण देणारी गर्दी, समारंभ, सोहळे चालणार नाहीत. आरोग्याच्या नियमांचे काटेकोर पालन झालेच पाहिजे. रात्रच नव्हे, तर दिवसदेखील वैऱयाचा आहे. आजपासून राज्यात पाच टप्प्यांत निर्बंध शिथिल करण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उद्योजक, मनोरंजन क्षेत्रातील मान्यवर तसेच सर्व जिल्हाधिकाऱयांसह स्थानिक प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱयांशी संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, एकदम काहीही शिथिल केलेले नाही. त्यासाठी काही निकष आणि पातळ्या ठरविल्या आहेत. स्थानिक पातळीवर जिल्हा प्रशासन निर्बंध किती शिथिल करायचे किंवा कडक याबाबत निर्णय घेतील. साप भी मरे और लाठी भी ना टुटे, असे आपल्याला वागावे लागेल.
साधकबाधक विचार करूनच जोखीम पत्करली
बांधकाम कामगार तसेच अन्य उद्योगांमध्ये बाहेरील राज्यांतील जे कामगार काम करीत आहेत त्यांची आरोग्यविषयक नोंद व्यवस्थित ठेवा.
आपण कॅलक्युलेटेड रिस्क घेत आहोत, अनलॉक करताना त्यामुळे काळजी घ्या. आपण जसे आरोग्यासाठी फिल्ड सुविधा उभारल्या तसे उद्योगांनी त्यांच्या भागात कामगार व कर्मचारी यांच्यासाठी तात्पुरत्या निवास सुविधा उभाराव्यात तसेच वैद्यकीय व इतर आवश्यक सुविधा यांचे नियोजन करून ठेवावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उद्योजकांच्या बैठकीत केले.
बांधकाम कामगार तसेच अन्य उद्योगांमध्ये बाहेरील राज्यांतील जे कामगार काम करीत आहेत त्यांची आरोग्यविषयक नोंद व्यवस्थित ठेवा. त्यांनी त्यांच्या राज्यात जाताना आणि तिकडून येताना कोविडचा विषाणू पसरवू नये. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचीदेखील माहिती ठेवा. कामगार परराज्यातून आल्यानंतर त्यांना विलगीकरणात ठेवावे, त्यांची तपासणी करावी. पावसाची सुरुवात होते आहे. त्यामुळे रोगराई वाढू शकते, साथीचे रोग पसरतात तेव्हा उपाययोजना करा. बांधकामांच्या ठिकाणी पाणी साचून मलेरिया, डेंग्यू यांसारखे रोग पसरणार नाहीत हे पाहा, असे आवाहन मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले. निर्बंधांसंदर्भात निकष आणि लेव्हल्स (पातळ्या)चा निर्णय चांगला आहे. याबाबत लोकांमध्ये योग्यरीतीने जनजागृती होणे अपेक्षित आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील संसर्ग रोखण्यासाठी उद्योजक मदत करतील व योगदान देतील, असे आश्वासन यावेळी उद्योजकांकडून देण्यात आले.
उद्योजकांच्या बैठकीस उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सीआयआयचे पदाधिकारी उदय कोटक, संजीव बजाज, बी. थियागराजन, डॉ. नौशाद पर्ह्बस, अमित कल्याणी, अशोक हिंदुजा, ए. एन. सुब्रमनियन, डॉ. अनिश शहा, अजय पिरामल, बनमाली अग्रवाल, हर्ष गोयंका, सुनील माथुर, उज्ज्वल माथुर, संजीव सिंग, बोमन इराणी, निरंजन हिरानंदानी, जेन करकेडा, असीम चरनिया, सुलज्जा फिरोदिया सहभागी होते. याशिवाय टास्क पर्ह्सचे अध्यक्ष डॉ. संजय ओक, डॉ. शशांक जोशी, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आबासाहेब जर्हाड, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अन्बलगन आदी उपस्थित होते.
चित्रीकरणासाठी ‘बायोबबल’ तयार करा
चित्रीकरणाशी संबंधित असलेले कलाकार, तंत्रज्ञ, इतर कर्मचाऱयांना ‘बायोबबल’ वातावरणातच राहणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. कोरोनाची दुसरी लाट राज्यात पसरू लागल्याने सर्व प्रकारच्या चित्रीकरणावर राज्य सरकारने बंदी घातली होती. संपूर्ण राज्यातील सर्वंकष परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला असून काही नियम (एसओपी) तयार करण्यात आले आहेत. राज्यात सोमवारपासून अनलॉकची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे ज्या शहरांत, गावांत, जिल्ह्यांमध्ये पॉझिटिव्हिटीचा रेट हा 5 ते 10 टक्क्यांमध्ये आहे तिथे हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन बेडवर उपचार घेणारे पेशंट 40 टक्क्यांहून अधिक आहेत ते सर्वजण लेवल तीनमध्ये येतात. अशा जिल्ह्यांमध्ये मालिका, सिनेमाची चित्रीकरणे केली जाऊ शकतात; परंतु त्यासाठी काटेकोर नियमांचे पालन सक्तीचे आहे. चित्रीकरणाशी संबंधित असलेले कलाकार, तंत्रज्ञ, इतर कर्मचाऱयांना ‘बायोबबल’ वातावरणातच राहणे बंधनकारक करणे आवश्यक करावे. तसेच अधिकाधिक कलाकारांचे लसीकरण करण्यावर भर देण्यात यावा, असेही उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले.
चित्रपट व मालिका निर्मात्यांच्या बैठकीत टास्क पर्ह्सप्रमुख डॉ. संजय ओक, टास्क पर्ह्सचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी, के. माधवन, मेघराज राजे भोसले, आदेश बांदेकर, प्रशांत दामले, भरत जाधव, सुबोध भावे, डॉ. अमोल कोल्हे, सिद्धार्थ रॉय कपूर, जे.डी.मजेठिया, अमित बहेल, झी समूहाचे पूनित गोयंका, दीपक राजाध्यक्ष, अजय भाळवणकर, सतीश राजवाडे, नीलेश पोतदार, संग्राम शिर्पे, विजय पेंकरे, शरद पोंक्षे, प्रसाद कांबळी, अनिकेत जोशी, अशोक दुबे, नितीन वैद्य, अशोक पंडित, गौरव बॅनर्जी, मधु भोजवानी, राहुल जोशी, त्याचप्रमाणे मुख्य सचिव सीताराम पुंटे, सांस्कृतिक कार्य सचिव सौरभ विजय आदीदेखील सहभागी झाले होते.
गरज असेल तेथे निर्बंध कडक करा!
कोरोनासाठी निर्बंध लावायचे किंवा नाही याकरिता पातळ्या ठरविण्यात आल्या आहेत. या पाच पातळ्या म्हणजे कोरोनाची पूररेषा आहे.
कोरोनाचे आव्हान संपलेले नाही. ब्रेक दि चेनमध्ये आपण जे निकष आणि पाच पातळ्या (लेव्हल्स) ठरविल्या आहेत त्यावर स्थानिक प्रशासनाने विचार करून निर्बंधांबाबतीत निर्णय घ्यायचा आहे. कुठेही सरसकट निर्बंध शिथिल करण्यात आलेले नाहीत तसेच कोणत्याही लेव्हलमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत सार्वजनिक कार्यक्रम, समारोह यासाठी गर्दी होणार नाही याची काटेकोर काळजी घ्या. सरसकट निर्बंध शिथिल करण्यात आले नसून आपापल्या भागातील परिस्थितीनुसार प्रसंगी निर्बंध कडक करण्याचा निर्णयही घ्या, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्तांना दिले.
ज्याप्रमाणे आपण प्रत्येक पावसाळ्यात आपापल्या भागातील नदी व धरणातील पाणी साठय़ावर लक्ष ठेवून असतो व विशिष्ट रेषेच्या वर पाणी पातळी वाढली तर लगेचच नागरिकांचे स्थलांतर किंवा इतर पावले उचलतो अगदी त्याचप्रमाणे कोरोनासाठी निर्बंध लावायचे किंवा नाही याकरिता या पातळ्या ठरविण्यात आल्या आहेत. पाच पातळ्या म्हणजे कोरोनाची पूररेषा आहे, असे मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.
शंका असेल तर निर्बंध सुरूच ठेवा
कोरोना रुग्णांच्या संख्येत चढउतार होत असतात. आपण लेव्हल्स ठरविल्या असल्या तरी संसर्ग किती वाढेल याविषयी आपल्या मनात शंका असतील तर व्यवहारांवर निर्बंध घाला, कुठल्याही दबावाला बळी पडू नका, असे सांगून मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी निर्णयाचा अधिकार सर्व स्थानिक जिल्हा प्रशासनाना दिल्याचे स्पष्ट केले.
कोरोनामुक्त गावांची टक्केवारीदेखील गृहीत धरणार
ग्रामीण भागात कोरोना वाढतोय, त्याला रोखण्यासाठी आपण कोरोनामुक्त गाव करा म्हणून आवाहन केले आहे. या कोरोनामुक्त गावांची टक्केवारीदेखील आपल्याला या नव्या पातळ्यांमध्ये गृहीत धरावी लागेल.
