>> डॉ. चंद्रकांत लहरीया
खोकल्याचे विषारी औषध प्राशन केल्याने मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात 12 मुलांच्या मृत्यूच्या घटनेने खळबळ उडाली आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून गंभीर ठरणाऱया अशा घटना जनतेच्या विश्वासाला व औषधाच्या जागतिक प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवू शकतात.
मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात 12 मुलांच्या मृत्यूच्या घटनेने मध्यंतरी खळबळ उडाली आहे. प्रारंभी दूषित कफ सिरपमुळे मूत्रपिंडाची हानी झाल्याचे सांगितले होते, पण केंद्र सरकारने ते औषध दूषित असल्याचे मान्य केले नाही. 2022 मध्ये गांबियामध्ये भारतात निर्मित कफ सिरपच्या सेवनाने काही जणांचा मृत्यू झाला तेव्हादेखील सरकारने या प्रकाराचा इन्कार केला. त्यांच्या मृत्यूशी कफ सिरपचा संबंध नसल्याचे म्हटले होते. मात्र अशा प्रकारच्या घटनांमुळे भारतीय औषध आणि सिरपच्या प्रतिमेवर व गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहतात. त्यामुळे काही देशांनी भारतीय औषधांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा प्रकारही घडला होता.
भारताला जगाचा औषध पुरवठादार देश मानले जाते आणि देशार्तंगत आणि देशाबाहेरील निम्न व मध्यम उत्पन्न गटातील देशांना कमी किमतीत औषध उपलब्ध करून देतो. शिवाय कमी किमतीतील जेनेरिक औषधांची निर्मितीदेखील भारतात करण्यात येते. अशा वेळी या घटना देशासाठी आर्थिक आणि सामाजिक रूपाने हानिकारक ठरू शकतात व जनतेच्या विश्वासाला, औषधाच्या जागतिक प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवू शकतात.
या घटना व्यवस्थेंतर्गत उणिवांवर प्रकाश टाकणाऱया आहेत. औषधांची गुणवत्ता आणि नियमन व्यवस्थेतील त्रुटी, पुरवठा साखळीतील कमतरता आणि असुरक्षितरित्या होणारी हाताळणी, तसेच अधिक प्रमाणात डोस लिहिण्याचे आणि देण्याच्या पद्धतीचेदेखील आकलन करायला हवे. जनतेचा ढासळलेला विश्वास पुन्हा मिळवणेदेखील महत्त्वाचे आहे. कालच्या घटनेनंतर संबंधित भागातील अधिकाऱयांनी विषारी औषधाचे नमुने जप्त केले आणि त्यात डायथिलिन ग्लायकॉलचे (डीईजी) प्रमाण धोकादायकरीत्या अधिक दिसून आले. डीईजी विषारी कफ सिरप ही काही नवीन घटना नाही. गांबियात मुलांच्या मृत्यूच्या आंतरराष्ट्रीय तपासात हे निकृष्ट दर्जाचे सिरप असल्याचे सिद्ध झाले होते आणि 2022 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटना (डब्लूएचओ) ने यासंदर्भात इशाराही दिला होता.
दूषित औषधांमुळे घडलेल्या मृत्यूच्या घटना औषध तपासणीतील सावळा गोंधळ, गलथानपणा आणि बेफिकिरी अधोरेखित करणाऱया आहेत. अशा प्रकरणात सरकारी अधिकाऱयांप्रति जनतेच्या मनात संशय निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. रुग्णांचे अकाली मृत्यू आणि सरकारी संस्थाकडून दिला जाणारा विरोधाभासात्मक अहवाल या गोष्टी भारतातील विदेशी गुंतवणूकदारांवर परिणाम करणाऱया आहेत. म्हणूनच या दिशेने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. औषध निर्मितीत प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे चाचपणी महत्त्वाची ठरते. वाहतुकीसाठी सक्षम पुरवठादार, काटेकोरपणे तपासणी, कठोर नियंत्रण आणि पारदर्शक पुरवठा साखळी आदीबाबत सजग व काटेकोर असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यापैकी एका ठिकाणी जरी गडबड झाली तर त्याचे परिणाम भयावह राहू शकतात. अशा घटना घडल्यानंतर नियामक संस्था खडबडून जाग्या होतात आणि कारवाईला सुरुवात केली जाते. मात्र हे प्रकार टाळण्यासाठी सुरुवातीपासूनच नियामक संस्थांनी औषध निमितीची प्रक्रिया, उत्पादन, पुरवठा साखळी आणि विक्रेता या साखळीवर लक्ष ठेवायला हवे. ऑडिट, रिअल टाइम बॅच ट्रकिंग आणि औषधाची गुणवत्ता राखणारी यंत्रणा यास प्रोत्साहन द्यायला हवे.
भारतात ठोक पातळीवर औषध वितरण प्रणाली आहे. एका अभ्यासानुसार देशभरात 8 लाख परवानेधारक किरकोळ औषध विक्रेते आहेत, पण या तुलनेत त्यांचे निरीक्षण करणारे अधिकारी आणि कर्मचाऱयांची संख्या अपुरी आहे. केंद्र आणि राज्याच्या पातळीवर औषध निरीक्षकांची पदे बऱयाच काळापासून रिक्त आहेत. अलीकडच्या बातम्या पाहिल्या तर केंद्रीय अन्न आणि औषध निरीक्षण खात्यातील शेकडो जागा भरलेल्या नाहीत व त्यामुळे बॅच, औषधांची चाचपणी होत नाही. शिवाय राज्यांकडूनही कमी मनुष्यबळाची तक्रार सातत्याने येत आहे. नियामक आणि फार्मसी तंत्राशिवाय औषधाच्या प्रचाराच्या प्रणालीतदेखील सुधारणा करण्याची गरज आहे. माध्यमातून किंवा तोंडी आक्रमक प्रचार हा रुग्णांना काही वेळा नुकसानकारक ठरतो. तसेच डॉक्टरदेखील स्पर्धेतून अधिक प्रमाणात औषधे देण्यासाठी प्रवृत्त होतात. वास्तविक, जेनेरिक औषधांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. बाजारात औषधे आल्यानंतर देखरेख आणि स्वतंत्रपणे गुणवत्तेची चाचपणी करण्याबरोबरच डॉक्टर आणि जनतेच्या मनात जेनेरिक औषधे ही केवळ स्वस्त नाहीत, तर सुरक्षित आणि परिणामकारक असल्याचेही मनावर ठसविले पाहिजे.
भारताचे औषधी आणि जेनेरिक औषध क्षेत्र अतिशय संवेदनशील असून अशा प्रकारच्या घटना विश्वासाला गालबोट लावणाऱया आहेत. तसेच ग्राहकांना ब्रँडेड आणि महागडे उत्पादन खरेदी करण्यास प्रवृत्त करणाऱया आहेत. निरीक्षण, तर्कसंगत सल्ला आणि पारदर्शक व्यवस्थेसाठी सरकारी यंत्रणा सुस्थितीत असल्यास भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना रोखता येतात व त्याचबरोबर जेनेरिक औषधाच्या रूपाने गरीब रुग्णांना मिळणारा लाभ सुरक्षित ठेऊ शकतो.
गुणवत्ताआधारित जेनेरिक औषधांना प्रोत्साहित करणे.
दोन राज्यांतील मुलांच्या मृत्यूंनी स्थानिक पातळीवरील केवळ औषधनिर्मिती करणाऱया कंपन्याच नव्हे, तर फार्मासिस्ट, डॉक्टर आणि नियामक संस्थांवरचा विश्वास कमी झाला आहे. या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी औषध व त्याचे उत्पादन, विक्री, पुरवठा आणि गुणवत्ता नियंत्रण यासाठी सक्षम कार्यप्रणाली कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे.
मान्यताप्राप्त औषध निरीक्षकांच्या रिक्त जागा तातडीने भरणे गरजेचे आहे. औषध विक्रेता आणि रुग्णालयांवर सातत्याने देखरेख ठेवायला हवी.
औषधांची मंजुरी ही राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेली बाब आहे, पण बहुतेकदा राज्याची यंत्रणा सक्षम असतेच असे नाही. काही वेळा मंजुरीसाठी गैरप्रकार केल्याच्या घटनाही समोर आलेल्या आहेत. अशा वेळी राज्य औषध नियंत्रण संस्थेला सक्षम करणे आवश्यक आहे.
तर्कसंगत औषधाबाबत जनतेत जागरुकता निर्माण करायला हवी. यासाठी सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेतून याची मांडणी केली गेली पाहिजे, जेणेकरून आई-वडील अनावश्यक औषधांची मागणी करणार नाहीत.
विश्वास प्रस्थापित करणे. त्यासाठी पारदर्शी व्यवस्था असायला हवी. औषधांच्या चाचणीचे परिणाम सार्वजनिक करणे, रिकॉलची कालमर्यादा ठरवणे आणि औषधांवरील सल्ला हा प्रादेशिक भाषेत प्रकाशित व्हायला हवा. औषधी क्षेत्रात वेगवान आणि प्रामाणिक कामकाजाच्या बळावर परस्पर विश्वासार्हता वाढवणे.
(लेखक वैद्यकीय तज्ञ आहेत.)
