सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या व्यक्तींची न्यायमूर्तीपदी केंद्र सरकार का नियुक्ती करत नाही? सोशल मिडीयावर व्यक्त होणारे तसेच समलैंगिक असणाऱया ज्येष्ठ वकिलांची न्यायमूर्तीपदी नेमणूक सरकारला का नको? सरकारचे आक्षेप आणि गुप्तचर संघटना रॉ आणि आयबीचा अहवाल काय आहे? ही सर्व माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक केली आहे. तसेच कॉलेजियमने कठोर पाऊले उचलताना आपली भूमिका न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर स्पष्ट केली असून, हे पहिल्यांदाच घडले आहे. केंद्र सरकार आणि कॉलेजियममधील वाद आणखी चिघळला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र सरकारकडून सातत्याने कॉलेजियम पद्धतीबाबत जाहीरपणे आक्षेप घेणारी व्यक्तव्ये केली जात आहेत. कॉलेजियमने शिफारस केलेली नावे सरकार मान्य करत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. कॉलेजियमने 25 नोव्हेंबर 2022 आणि त्याच्या आधीपासून पाच ज्येष्ठ विधिज्ञांची न्यायमूर्तीपदावर नियुक्ती करावी अशी शिफारस केली होती. यामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात सौरभ कृपाल, मुंबई उच्च न्यायालयात सोमशेखर सुंदरेसन, मद्रास उच्च न्यायालयासाठी आर. जॉन. सत्यन आणि कोलकाता उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ साक्य सेन आणि अमितेश बॅनर्जी यांची शिफारस केली. मात्र, सरकारने या पाचही नावांना आक्षेप घेतले.
सौरभ कृपाल सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधीज्ञ सौरभ कृपाल यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमुर्ती म्हणून नियुक्ती करावी अशी शिफारस केली होती. परंतु ते समलैंगिक असल्यामुळे केंद्र सरकारचा विरोध आहे. तसेच त्यांचा पार्टनर स्विझर्लंडचा आहे. गुप्तचर संघटना ‘रॉ’नेही अहवाल दिला आहे. मात्र, कॉलेजियमने हे आक्षेप फेटाळले. लैंगिकतेच्या मुद्दय़ावर एखाद्याला पद नाकारणे हे घटनाविरोधी आहे, असे कॉलेजियमने म्हटले आहे.
सोमशेखर सुंदरेसन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी सोमशेखर सुंदरेसन यांची नियुक्ती करावी अशी शिफारस 16 फेब्रुवारी 2022 रोजी केली होती. मात्र, सरकारने शिफारस मान्य केली नाही. सुंदरेशन यांनी प्रलंबित खटल्याबाबत सोशल मिडियावर पोस्ट केली होती. मात्र, कॉलेजियम यांनी सुंदरेसन यांची बाजू उचलून धरली आहे.
आर. जॉन. सत्यन आर. जॉन. सत्यन यांची मद्रास उच्च न्यायालयात न्यायमुर्तीपदी नियुक्तीलाही पेंद्र सरकारने विरोध केला आहे. सत्यन यांनी सोशल मिडिया हँडलवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करणारा लेख शेअर केला होता. यावर कॉलेजियमने स्पष्ट केले की ‘एखादा लेख शेअर केला म्हणून त्या व्यक्तीची योग्यता डावलू शकत नाही’.
अमितेश बॅनर्जी आणि साक्य सेन या दोन ज्येष्ठ विधिज्ञांची कोलकाता उच्च न्यायालयात न्यायमुर्तीपदी नियुक्ती करावी अशी शिफारस कॉलेजियमने 2019 पासून केली. मात्र, सरकारने नाकारली आहे. सरकार त्याच आक्षेपांसह आमच्या शिफारसी नाकारू शकत नाही असे कॉलेजियमने म्हटले आहे.
