सामना प्रतिनिधी, मुंबई
पालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रशासनाविरोधात कामगारांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. आयुक्त समन्वय समितीसोबत चर्चा करण्यासाठीदेखील वेळ देत नाहीत. त्यामुळे येत्या आठ दिवसांत कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी चर्चा करा, अन्यथा आयुक्त आणि पालिका मुख्यालयाला घेराव घालण्याचा इशारा आज समन्वय समितीने दिला.
पालिकेच्या सुमारे सवा लाख कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. यामध्ये कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता, परिचारिका, तंत्रज्ञ, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या प्रशासनाने मान्य केलेल्या नाहीत. कामगारांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर वेतनश्रेणीच्या कमाल टप्प्यावर 40 टक्क्यांपेक्षा कमी ग्रेड पे असू नये अशा मागण्या करण्यात आल्या आहे. कामगारांच्या या प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यासाठी समन्वय समितीच्या वतीने पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना 7 जानेवारी रोजी निवेदन देण्यासाठी वेळ मागण्यात आली, मात्र आयुक्तांनी याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
त्यामुळे आयुक्तांनी पुढील आठ दिवसांत बैठक बोलावली नाही तर त्यांना घेराव घालण्यात येईल, असा इशारा समन्वय समितीचे बाबा कदम यांनी दिला आहे. याबाबत आयुक्तांना समन्वय समितीचे सुखदेव काशिद, महाबळ शेट्टी, सत्यवान जावकर, प्रकाश देवदास, बा. शी. साळवी, सुभाष पवार, दिवाकर दळवी, के. नाईक, साईनाथ राजाध्यक्ष, सूर्यकांत पेडणेकर यांच्या वतीने पुन्हा निवेदन देण्यात आले आहे.
अशा आहेत मागण्या
बायोमेट्रिक हजेरी आधार कार्डशी जोडण्यात येऊ नये.
बंद केलेली गटविमा योजना 1 ऑगस्ट 2017 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने ताबडतोब सुरू करावी.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार नवीन वेतन करावा.
रिक्त पदे तातडीने भरावीत, रखडलेल्या पदोन्नती द्याव्यात.
पालिकेच्या कामगार भरतीत कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना प्राधान्य.
