शहरी सहकारी बँका, खासगी बँकांवर कार्यकारी संचालक (एमडी) आणि पूर्णवेळ संचालक म्हणून आमदार, खासदार, नगरसेवकांची नियुक्ती करता येणार नाही, अशी नवीन नियमावलीच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे सहकारी बँकांचे दरवाजे लोकप्रतिनिधींसाठी बंद झाले आहेत. तसेच वय, शिक्षणासह अनेक अटीही टाकण्यात आल्या आहेत.
शहरी सहकारी बँकेच्या कार्यकारी संचालक आणि पूर्णवेळ संचालकांचा कार्यकाळ पाच वर्षेच राहील. त्यांचा कार्यकाळ वाढवायचा असेल पिंवा नवीन नियुक्ती करायची असेल तर दोन महिन्यांत रिझर्व्ह बँकेशी संपर्क करून परवानगी घ्यावी लागेल.
खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि स्थानिक स्वराज संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती कार्यकारी संचालक, पूर्णवेळ संचालक (डब्ल्यूटीडी) यापदावर करता येणार नाही. व्यापार, उद्योगाशी संबंधित तसेच पंपनीत भागीदार असणाऱया व्यक्तीची नियुक्ती करता येणार नाही.
पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच जर कार्यकारी संचालक पिंवा पूर्णवेळ संचालकांना हटवायचे असेल तर रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
कार्यकारी संचालक आणि पूर्णवेळ संचालक किमान पदवीधर हवा. तसेच सीए, एमबीए (फायनान्स) बँकिंगमधील डिप्लोमा, द्विपदवीधर हे अतिरिक्त शिक्षण असल्यास त्याला प्राधान्य दिले जाईल.
कार्यकारी संचालक आणि पूर्णवेळ संचालकांचे किमान वय 35 आणि कमाल 70 वर्षे असावे. तसेच बँपिंग सेक्टरमध्ये किमान आठ वर्षांचा अनुभव असला पाहिजे.
शहरी सहकारी बँकांची संपत्ती (अॅसेट साइज ऑफ बँक) 5 हजार कोटी पिंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर चीफ रिस्क ऑफिसरची (सीईओ) नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे.
