केंद्र सरकारने खुर्च्या उबवणाऱ्य़ा सरकारी बाबूंची कुंडलीच तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या तसेच कामचुकारपणा करणाऱ्य़ा कर्मचाऱ्य़ांना थेट नारळच देण्यात येणार आहे. 30 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कामगारांच्या सेवेचा रेकॉर्ड तपासून भ्रष्ट व कामचुकार कर्मचाऱ्य़ांना सक्तीची निवृत्ती देण्याची योजनाच केंद्रातील मोदी सरकारने आखली आहे.
केंद्र सरकार सरकारी कर्मचाऱ्य़ांच्या कामाचा रेकॉर्ड तपासणार आहे. यासाठी सरकारच्या केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने यासंदर्भात सर्व विभागांना आदेश जारी केले आहेत. या आदेशानुसार अकार्यक्षम व भ्रष्टाचारी कर्मचाऱ्य़ांवरील आरोपांचीही चौकशी केली जाणार आहे. या चौकशीत जे कर्मचारी अकार्यक्षम व भ्रष्टाचारी असल्याचे सिद्ध होईल त्यांना सक्तीची निवृत्ती घेण्यास सांगितले जाणार आहे. याबाबत एक रजिस्टरच तयार करण्याचे आदेश केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने दिले आहेत.
केंद्र सरकारने नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार 30 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या किंवा 50 ते 55 वर्षे वयाच्या कर्मचाऱ्य़ांचे रेकॉर्ड तपासण्यात येणार आहेत. 30 वर्षे पूर्ण झालेल्या किंवा 50-55 वर्षे वयाच्या सरकारी कर्मचाऱ्य़ांच्या सेवेच्या नोंदीमध्ये अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची चौकशी झाली पाहिजे असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
जनतेच्या हितासाठी सेवानिवृत्ती घ्या
कर्मचाऱ्य़ांचे रेकॉर्ड तपासल्यानंतर जे योग्य प्रकारे काम करीत नाहीत त्यांच्याबाबत कठोर निर्णय घेतला जाईल. अपेक्षेप्रमाणे त्यांच्याकडून काम होत नसेल तर अशा कर्मचाऱ्य़ांना जनतेच्या हिताचा विचार करता त्यांचा सेवाकाळ समाप्त होण्याआधीच त्यांना निवृत्ती दिली जाणार आहे. कार्मिक मंत्रालयाने सर्व विभागांच्या सचिवांना तसे आदेशच दिले असून अशा कर्मचाऱ्य़ांची यादीच तयार करण्यास सांगितले आहे.
