प्रधानमंत्री पीक विमा योजना केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राबविण्यात येत आहे. पण त्यातील निकष बदलण्यासाठी केंद्र शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे. या योजनेसंदर्भात राज्य शासन नवीन धोरण आणणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी आज विधानसभेत दिली.
धाराशीवमधील नुकसानग्रस्त शेतकऱयांना पीकविम्याची भरपाई मिळण्याबातचा प्रश्न कैलास घाडगे-पाटील यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना कृषिमंत्री दादा भुसे म्हणाले की, या जिह्यातील सुमारे 71 हजार 826 शेतकऱयांना योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.
नुकसानीनंतर 72 तासांच्या आत विमा कंपनीला माहिती कळविण्याबाबत नियम आहे. असे असले तरी सरकारने केलेले सर्वेक्षण ग्राह्य धरण्याच्या सूचना विमा कंपन्यांना केल्याचे ते म्हणाले. राज्य सरकारमार्फत पीकविम्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीचीदेखील नियुक्ती करण्यात आली असून त्यासंदर्भात सातत्याने आढावा घेतला जात आहे, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
