सैन्य भरती प्रशिक्षणादरम्यान अनेकदा प्रशिक्षणार्थी गंभीर जखमी होतात तसेच त्यांना अनेक खडतर आव्हानांचा सामना करावा लागतो. यावर वैद्यकीय खर्चही मोठय़ा प्रमाणावर होतो. अनेकदा प्रशिक्षणार्थीचा मृत्यूही होतो, तर अनेकांना कायमचे अपंगत्व येते. मात्र, त्यांना ना माजी सैनिकाचा दर्जा मिळतो ना मोफत उपचार… याबाबत अनेकदा वृत्तपत्रांतून बातम्या छापून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आता याची गंभीर दखल असून याप्रकरणी सोमवारपासून सुनावणी होणार आहे.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनीच हे प्रकरण सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यासमोर ठेवले. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनीच नागरत्ना यांना स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालण्यास सांगितल्याची माहिती न्यायालयीन सूत्रांनी दिली आहे. 1985 पासून आतापर्यंत जवळपास 500 प्रशिक्षणार्थींना विविध लष्करी रुग्णालयांतून डिस्चार्ज देण्यात आला, मात्र वैद्यकीय पार्श्वभूमीवर त्यांचे करियर सुरू होण्यापूर्वीच संपले.
माजी सैनिकाचा दर्जाही नाही
2021 पासून जुलै 2025 पर्यंत 20 असे प्रशिक्षणार्थी आहेत ज्यांना रुग्णालयांतून डिस्चार्ज मिळाला, परंतु कुठल्या ना कुठल्या कारणामुळे त्यांना अपात्र घोषित केले. नियमांनुसार जखमी प्रशिक्षणार्थींना माजी सैनिकाचा दर्जा देता येत नाही. जर त्यांना असा दर्जा दिला गेला असता तर त्यांना लष्करी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेता आले असते.
महिन्याला मिळतात 40 हजार रुपये
अनेक प्रशिक्षणार्थी अधिकारी बनू शकत नाहीत. अशा प्रशिक्षणार्थी सैनिकांना महिन्याचे केवळ 40 हजार रुपये मिळतात. अनेक प्रशिक्षणार्थींना महिन्याचे 50 हजार रुपये वैद्यकीय खर्च करावा लागतो. काही प्रकरणात तर हा आकडा एक लाखावर जातो. अशा वेळी हे प्रशिक्षणार्थी कर्जबाजारी होत असल्याचेही समोर आले आहे.
