दिल्लीत वाढत चाललेल्या आणि गंभीर स्थितीला पोहोचलेल्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावरून सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी चिंता व्यक्त केली आहे. केवळ मास्क घालणे पुरेसे नसल्याचे सांगत, न्यायालयाने ज्येष्ठ वकिलांना पुढील सुनावणीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणाची परिस्थिती ‘अतिशय गंभीर’ असल्याचे वर्णन करत, सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकिलांना प्रश्न केला की, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा असतानाही ते न्यायालयात प्रत्यक्ष का उपस्थित राहिले?
न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा यांनी ज्येष्ठ वकिलांना कडक शब्दांत विचारले की,’तुम्ही सर्वजण येथे कशासाठी आला आहात? आमच्याकडे व्हर्च्युअल सुनावणीची (Virtual Hearing) सोय आहे. कृपया त्याचा लाभ घ्या. प्रदूषणाच्या समस्येमुळे नुकसान होऊ शकते.’
ते पुढे बोलताना, दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणापासून बचाव करण्यासाठी ‘मास्कही पुरेसे नाहीत. ते उपयोगी ठरणार नाही. आम्ही याबाबत सरन्यायाधीशांशीही चर्चा करू’, असे म्हटले.
सलग तिसऱ्या दिवशी दिल्लीतील हवा गुणवत्ता निर्देशांक ‘गंभीर’ श्रेणीत राहिल्याने गुरुवारी सकाळी शहरभर धुराचे दाट थर पसरलेले दिसले.
हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) ‘गंभीर’ स्तरावर पोहोचल्यास निरोगी व्यक्तींसाठीही आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करतो आणि ज्यांना श्वसनाचे किंवा हृदयविकारांचे त्रास आहेत, त्यांच्यासाठी ती अधिक वाईट स्थिती आहे, असे मत अभ्यासक मांडतात.
दिल्ली आणि आसपासच्या शहरांमध्ये हवेच्या प्रदूषणाची परिस्थिती गंभीर बनली असून, शेजारील राज्यांमध्ये होणारी पेंढा जाळण्याची समस्या ही विषारी धुराला हातभार लावणारे प्रमुख कारण ठरत आहे.
गेल्या दोन ते तीन दिवसातील स्थिती लक्षात घेतली तर आसपासच्या इमारती आणि रस्ते देखील धुरात अस्पष्ट दिसत होते.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) आकडेवारीनुसार, सकाळी ८ वाजता बावना (Bawana) येथे सर्वाधिक ४६० इतका हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) नोंदवला गेला, तर एनएसआयटी द्वारका (NSIT Dwarka) येथे तो सर्वात कमी २१६ होता.
आकडेवारीनुसार, सकाळी ८ वाजता अनेक महत्त्वाच्या देखरेख केंद्रांवर धोकादायक AQI रीडिंग्ज नोंदवली गेली: आनंद विहार (४३१), बावना (४६०), चांदणी चौक (४५५), अशोक विहार (३४८), नॉर्थ कॅम्पस डीयू (४१४), द्वारका सेक्टर ८ (४००), आयटीओ (४३८), मुंडका (४३८), नरेला (४३२) आणि रोहिणी (४४७).
पेंढा जाळण्याच्या समस्येची दखल!
याआधी, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांना, दिल्लीतील हवामान खालावत असताना पेंढा जाळण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उचललेल्या उपाय योजनांचा सविस्तर डेटा सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
या दोन्ही राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांना एका आठवड्यात संबंधित डेटा गोळा करून तो सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
