सामना ऑनलाईन । मुंबई
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा केंद्र सरकारने जाहीर केल्यानंतर हा मसुदा मराठीसह सर्वच प्रादेशिक भाषांमध्ये जसाच्या तसा अनुवादित करण्यात यावा ही मागणी जोर धरत आहे. देशभरातून होत असलेल्या या मागणीकडे दुर्लक्ष करून सरकारने मसुद्यावर सूचना, हरकती, निवेदने पाठवण्यासाठी मुदत 15 दिवसांनी वाढवून आता 15 ऑगस्ट ही नवीन मुदत जाहीर केली आहे. ही मुदतवाढ निरर्थक असून प्रादेशिक भाषांमध्ये मसुदा उपलब्ध करून ही मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीतर्फे मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
याविषयी महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे संयोजक डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी सांगितले, शैक्षणिक धोरणाचा मूळ मसुदा सुमारे 480 पानांचा आहे. मात्र त्याचा सारांश 50 पानांमध्ये मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे सारांश नव्हे तर संपूर्ण धोरण आधी मराठीतून उपलब्ध करून द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. मसुद्यावर चर्चा, परिषदा, परिसंवाद आदी मार्गानी विचारमंथन घडवून लोकांपर्यंत तो मसुदा व्यवस्थित पोचला पाहिजे. त्याशिवाय लोकांना सूचना, निवेदने पाठवता येणे शक्य नाही. त्यामुळे केंद्राकडे 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढीसाठी राज्य सरकारने तत्काळ आग्रह धरावा, असे डॉ. जोशी यांनी पत्रात लिहिले आहे. देशाच्या भावी पिढय़ा आणि देशाचे वैचारिक, शैक्षणिक भवितव्य ज्या धोरणाने घडवले जाणार आहे ते एकढय़ा घाईगर्दीत आणि यथोचित लोकसहभागाशिवाय आणण्याची एवढी घाई कशाला, असाही प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. तुटपुंज्या आणि निरुपयोगी मसुद्यावर लोकांनी सूचना आणि हरकती पाठवाव्यात अशी सरकारची अपेक्षा असेल तर केंद्र आणि राज्य सरकार याबाबत गंभीर नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
