मराठा समाजाला आर्थिकदृष्टय़ा मागास ठरवत राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात सादर केलेली आकडेवारी चुकीची आहे. आकडेवारीत विसंगती आहे, असा दावा मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला. न्यायालयीन कामकाजाची वेळ संपल्याने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद अपूर्ण राहिला. न्यायालय बुधवारी उर्वरित युक्तिवाद ऐकून घेणार आहे.
मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. भाऊसाहेब पवार, अॅड. संजित शुक्ला, जयश्री पाटील यांच्यासह अनुराधा पांडे, सीमा मंधानिया यांच्यातर्फे अॅड. अश्विन देशपांडे यांनी याचिका दाखल केली आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध तसेच आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या विविध याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती फिरदोस पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठापुढे एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. प्रदीप संचेती यांनी युक्तिवाद केला.
यावेळी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली, तर मागासवर्ग आयोगातर्फे बाजू मांडण्यासाठी अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामाणी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून हजेरी लावली.
मराठा व खुल्या प्रवर्गाची तुलना चुकीची!
राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात मराठा समाज व खुला प्रवर्ग यांच्यात तुलना केली आहे. शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित सादर केलेली तुलनात्मक आकडेवारी चुकीची आहे, असा युक्तिवाद अॅड. प्रदीप संचेती यांनी केला. तसेच सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मराठा समाज मागास असल्याचा निष्कर्ष काढत आयोगाने केलेल्या शिफारशींवर आक्षेप घेतला.
नवीन व जुन्या अहवालांमध्ये साम्य
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल याआधीच्या अहवालांशी मिळताजुळता आहे. यापूर्वीचे अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले होते. असे असताना त्याच मुद्दय़ांच्या आधारे मराठा आरक्षण कसे दिले जाऊ शकते, असाही मुद्दा अॅड. संचेती यांनी उपस्थित केला.
