‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’, ‘लाडली बहना’, ‘लखपती दीदी’ अशा महिला सशक्तीकरणाच्या बाता मोदी सरकारकडून मारल्या जातात. महिला सुरक्षिततेसाठी विधेयके आणली जातात; परंतु देशात महिला न्यायाधीश तरी सुरक्षित आहेत का, असा प्रश्न अवघ्या देशाला पडला आहे. उत्तर प्रदेशातील बांदा जिल्हा न्यायालयातील एका महिला न्यायाधीशाचे जिल्हा न्यायाधीशाकडून लैंगिक शोषण केले गेले. रात्री एकटीला भेटायला बोलावण्यात येत आहे, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक छळाला पंटाळून, ‘मला इच्छामरणाची परवानगी द्या,’ अशा मागणीचे पत्रच पीडित महिला न्यायाधीशाने सरन्यायाधीशांना लिहिले आहे. न्यायव्यवस्थेतील या संतापजनक घटनेने देशात खळबळ माजली आहे.
महिला न्यायाधीशाने सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना लिहिलेले दोन पानी पत्र ‘बार अॅण्ड बेंच’ने आपल्या अधिकृत ‘एक्स’ हॅण्डलवर प्रसिद्ध केले आहे. सोशल मीडियावर हे पत्र प्रचंड व्हायरल झाले आहे.
सरन्यायाधीशांनी हायकोर्टाकडे अहवाल मागितला
महिला न्यायाधीशाच्या पत्राची सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी तत्काळ दखल घेत कारवाई सुरू केली आहे. ‘महिला न्यायाधीशाच्या तक्रारीवर काय कारवाई केली, अंतर्गत तक्रार समितीच्या समक्ष काय कार्यवाही झाली याचा सविस्तर अहवाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सादर करावा,’ असे आदेश सरन्यायाधीशांनी दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाने न्याय दिला नाही
पीडित महिला न्यायाधीश सहा महिन्यांपासून उत्तर प्रदेशातील बांदा सत्र न्यायालयात कार्यरत आहेत. यापूर्वी त्या बाराबंकी न्यायालयात होत्या. तेथील वरिष्ठ असलेल्या जिल्हा न्यायाधीशाने त्यांचे लैंगिक आणि मानसिक शोषण केले. हा जिल्हा न्यायाधीश रात्री एकटीला भेटायला बोलवायचा. या छळाला पंटाळून महिला न्यायाधीशाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागितली; पण उच्च न्यायालयातही न्याय मिळाला नाही. न्यायमूर्ती हृषीकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने पीडित महिला न्यायाधीशाची याचिका अंतर्गत समितीकडे असल्याचे कारण देत फेटाळून लावली होती. मात्र, जिल्हा न्यायाधीशाकडून छळ सुरूच राहिल्याने अखेर पीडित महिला न्यायाधीशाने सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पत्र पाठवून आपली व्यथा मांडली आहे. या पत्रात ‘इच्छामरणाची परवानगी द्या,’ अशी विनवणी केली आहे.
काय म्हटले आहे पत्रात?
1) मी या न्यायव्यवस्थेत मोठय़ा आशेने दाखल झाले होते. सामान्य व्यक्तींना न्यायदानाचे काम करेन, असा मला विश्वास होता; पण मला कुठे माहीत होते की, लवकरच माझ्यावरच दारोदार हिंडून न्यायाची भीक मागण्याची वेळ येईल. माझ्या छोटय़ा कारकिर्दीमध्ये मला खुल्या न्यायालयातच शिवीगाळ आणि मानहानीचा सामना करावा लागला आहे, अशा व्यथा महिला न्यायाधीशाने पत्रात मांडल्या आहेत.
2) लैंगिक शोषणाने माझा अंत पाहिला असून, मला कचऱयासारखी वागणूक मिळाली. एखादा निरुपयोगी किडा असल्यासारखी भावना मनात निर्माण झाली आहे. वरिष्ठाकडून रात्री भेटण्याची
विचारणा करण्यात आली. मी आत्महत्याही करण्याचा प्रयत्न केला; पण तो अयशस्वी ठरला, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
3) गेल्या दीड वर्षात माझी अवस्था एखाद्या मृतदेहासारखी झाली असून, हे निरर्थक आणि आत्मा मेलेले शरीर जिवंत ठेवण्यात काहीही अर्थ नाही. माझ्या आयुष्यात आता कुठलेच ध्येय उरलेले नाही. त्यामुळे मला सन्मानाने मरण स्वीकारण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनवणी पत्राद्वारे महिला न्यायाधीशाने केली आहे.
निर्जीव गोष्ट म्हणून जगायला शिका!
‘तुम्ही एखादे खेळणे किंवा निर्जीव गोष्ट म्हणून जगायला शिका,’ असा सल्लाही महिला न्यायाधीशाने देशभरातील महिलांना दिला आहे. ‘तुम्ही या न्यायव्यवस्थेविरोधात लढण्याचा प्रयत्न करू नका. जर एखाद्या महिलेला असे वाटत असेल की, तुम्ही या व्यवस्थेविरोधात लढा देऊ शकता. तर मी तुम्हाला सांगते की, मी न्यायाधीश असून काहीच करू शकले नाही,’ असेही महिला न्यायाधीशाने उद्विग्नपणे पत्रात नमूद केले आहे.
