सामना ऑनलाईन, मुंबई
राज्यातील 112 तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा तर 39 तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. यामध्ये आणखी 931 गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला. यानुसार 50 पैशांपेक्षा कमी आणेवारी व कमी पर्जन्यमान असलेल्या राज्यातील 50 मंडळांतील या गावांमध्ये हा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. पाणीटंचाई असलेल्या राज्यांतील आणखी काही गावामध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत होती. त्यामुळे ज्या मंडळांमधील गावांमधील आणेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आहे व कमी पर्जन्यमान आहे अशा गावामध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या गाकांमध्ये दुष्काळ निकारणाच्या उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत असे उपसमितीचे अध्यक्ष महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
रोजगार हमी योजनेची कामे 150 ते 350 दिवस
दुष्काळी परिस्थिती पाहता रोजगार हमी योजनेमध्ये 100 दिवसांऐवजी 150 दिवस मजुरी देण्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्याचप्रमाणे 350 दिवस मजुरी देण्याचा राज्य शासन विचार करत आहे.
परीक्षा शुल्कमाफी
दुष्काळ असलेल्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. मात्र हा निर्णय घेण्यापूर्वी घेण्यात आलेले परीक्षा शुल्क जानेवारीअखेपर्यंत परत करण्यास संबंधित विद्यापीठांना सूचना केल्या आहेत. चारा उत्पादन वाढवावे यासाठी गोरक्षण संस्थांनाही नाममात्र दरात गाळपेर जमिनी देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती पाटील यांनी याकेळी दिली.
दुष्काळी उपाययोजनांची सुरुवात
दुष्काळ जाहीर केलेल्या मंडळांतील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून कर्ज कसुलीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच बंद पडलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची थकीत वीज बिले भरून त्या योजना सुरू करण्यात येत आहेत. तसेच तात्पुरत्या स्वरूपातील नव्या योजना सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच जुन्या योजनांच्या दुरुस्तीसाठीही निधी देण्यात आला आहे.
